मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारवर एल्गार; “फक्त मराठ्यांची मते हवीत, प्रश्न सोडवायचे नाहीत!”
बुलढाणा/विश्वमंथन
राज्यभरात आरक्षणाचा लढा तीव्र होत चालला असतानाच, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर अत्यंत आक्रमक आणि गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. सरकारला केवळ मराठ्यांची मते हवी आहेत, परंतु मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याची कोणतीही प्रामाणिक इच्छा नाही, असा थेट हल्लाबोल त्यांनी केला आहे. कितीही नोटीसा पाठवा किंवा चौकशा लावा, आमचे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सरकारने ५८ लाख नोंदीनुसार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, एमपीएससी परीक्षार्थींच्या सर्व मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात आणि आंदोलकांवर अरेरावी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी शिवराळ भाषेबाबत जाहीर माफी मागावी, असा जाहीर इशाराही जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रभर ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्रे देऊन सोय करावी, या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक भूमिका घेत आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या घडामोडींनुसार, सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाला आणि सरकारला थेट जाब विचारला आहे. सरकारकडून आरक्षणाचा प्रश्न केवळ वेळकाढूपणा करून लांबवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या बाजूने मराठा आंदोलनाला रोखण्यासाठी किंवा दडपण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचा दावा आंदोलकांकडून केला जात आहे. यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सरकार कितीही दडपशाही करू दे, पोलिसांच्या नोटीसा पाठवू दे किंवा कितीही चौकशांचे शुक्लकाष्ट मागे लावू दे, आमचा लढा असाच सुरू राहील. धमक्यांना किंवा दबावाला न जुमानता मराठा समाज आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला आहे आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मागे हटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर तीन अत्यंत महत्त्वाच्या आणि स्पष्ट मागण्या ठेवल्या आहेत. पहिली महत्त्वाची मागणी म्हणजे, ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्या नोंदींच्या आधारावर राज्यातील सर्व पात्र मराठा बांधवांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, जेणेकरून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल. दुसरी महत्त्वाची मागणी ही राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या एमपीएससी परीक्षार्थींच्या संदर्भातील आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून, त्यांमुळे त्यांचे भविष्य अंधारात जात आहे, त्यामुळे सरकारने तातडीने एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची मागणी म्हणजे, आंदोलनादरम्यान किंवा राजकीय भाषणांमध्ये ज्या नेत्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी मराठा समाज आणि आंदोलकांबद्दल शिवराळ भाषा वापरली आहे, त्यांनी जाहीरपणे माफी मागावी, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले आहे.
मराठा समाजाच्या वतीने सातत्याने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने आणि उपोषणे करण्यात आली आहेत, परंतु शासनाकडून प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासने दिली जातात, प्रत्यक्षात कृती केली जात नाही, असा संताप व्यक्त होत आहे. आरक्षणाचा हा लढा आता अधिक तीव्र होणार असून, सरकारने आता दुर्लक्ष करण्याची भूमिका सोडून तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, आगामी काळात या आंदोलनाला काय स्वरूप प्राप्त होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
