MPSC पेपरफुटी प्रकरणाला वेगळे वळण: दोषींवर कठोर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, तर एसआयटी म्हणजे ‘इंटरेस्टेड टाईमपास’ म्हणत रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल!
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या एमपीएससी (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले असून, या प्रकरणावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय खडाजंगी सुरू झाली आहे. एमपीएससी परीक्षा आणि त्यातील गैरव्यवहारांमुळे लाखो हुशार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या संवेदनशील विषयावर आता राज्य सरकारने एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या एसआयटीमार्फत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि यात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांना अजिबात पाठीशी न घालता त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट आणि ठाम ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींच्या मनात या पेपरफुटीमुळे तीव्र संताप आणि निराशेची भावना निर्माण झाली आहे. दिवसरात्र एक करून, कष्टाने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता शासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन घेतलेल्या भूमिकेनुसार, या प्रकरणात जर तत्कालीन अध्यक्ष आणि तत्कालीन सचिव यांच्याविरोधात काही ठोस पुरावे हाती लागले, तर त्यांच्याविरुद्ध देखील स्वतंत्र चौकशी केली जाईल, असेही शासनाकडून अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले आहे. परीक्षेच्या पवित्र व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
परंतु, सरकारच्या या भूमिकेवर आणि एसआयटी स्थापन करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांकडून अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला जात असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. एसआयटी स्थापन करण्याच्या निर्णयावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, एसआयटी म्हणजे सरकारचा केवळ ‘इंटरेस्टेड टाईमपास’ असल्याचा घणाघाती आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. अशा प्रकारच्या चौकशी समितीमधून नेमके काय निष्पन्न होणार, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवून मूळ दोषींना वाचवण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंकाही यानिमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ चौकशीची घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रशासकीय व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी एक महत्त्वाची मागणी देखील पुढे केली आहे. एमपीएससीच्या सचिवपदावर एका अत्यंत अनुभवी आणि वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. जोपर्यंत प्रशासनाच्या सर्वोच्च पदांवर स्वच्छ आणि धडाडीच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा या यंत्रणेवरचा विश्वास पूर्णपणे बसू शकणार नाही, असा सूर या मागणीमागे आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांचे वर्तुळ हादरून गेले असून, विद्यार्थ्यांच्या नजरा आता या चौकशीच्या दिशेवर लागल्या आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रकरणात कसलीही हयगय चालणार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थी संघटनांनीही घेतला आहे. एसआयटीच्या माध्यमातून नेमकी कोणती कारवाई केली जाते आणि तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर काय काय कायदेशीर पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. प्रशासनातील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची ठरत असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
