मनोज जरांगे यांचा एकनाथ शिंदेंवर गंभीर आरोप; कुणबी प्रमाणपत्रावरून सरकारवर हल्लाबोल, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अत्यंत तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगे यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्यावर ‘डबल गेम’ खेळत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात सरकारकडून कसा डावपेच सुरू आहे, याचा पाढाच त्यांनी वाचून दाखवला. सरकारच्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली असून, आगामी काळात हा प्रश्न अधिक पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जावीत, ही आमची अत्यंत स्पष्ट मागणी आहे. मात्र, सरकार या मागणीवर केवळ वरवरची आश्वासने देत असून प्रत्यक्षात मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाणा साधताना ते म्हणाले की, एकीकडे सरकार मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याचा आव आणत आहे आणि दुसरीकडे पडद्यामागे आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या शक्तींना बळ दिले जात आहे. हा स्पष्टपणे ‘डबल गेम’ आहे, असा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. मराठा समाजाला वेठीस धरण्याचे काम सध्या राजकीय पातळीवर सुरू असून, समाज आता हे सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून बोलताना जरांगे यांनी सरकारवर अतिशय गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला दिलेली किंवा दिली जाणारी कुणबी प्रमाणपत्रे कशी रद्द करता येतील, यासाठी आता थेट मंत्रालयातूनच कटकारस्थान रचले जात आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी निर्माण करणे, कागदपत्रांच्या नावाखाली फाईल अडवून ठेवणे आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण करण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र रचले गेले आहे, असा दावा त्यांनी केला. मराठा समाजाला मिळणारे हक्काचे आरक्षण रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचाच गैरवापर केला जात असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना जरांगे यांनी विरोधकांवर आणि महायुतीमधील नेत्यांवरही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नेतेमंडळी गोडगोड बोलतात, मात्र प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणाचीही पावले पुढे पडत नाहीत. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा सज्जड दम त्यांनी सरकारला भरला. जर सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा किंवा मराठा आरक्षणात कोणतीही दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्यभर पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा वणवा पेटेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मराठा समाज आता कुणाच्याही भूलथापांना बळी पडणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला असून, एका बाजूला जरांगे आक्रमक भूमिका घेत आहेत तर दुसरीकडे सरकारसमोर यावर तोडगा काढण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. ग्रामीण भागापासून ते शहरांपर्यंत सर्वसामान्य मराठा नागरिकांमध्ये या विषयावर तीव्र चर्चा सुरू असून, सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, हे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
