विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला असून, यावरून सत्ताधारी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी आपल्या विरोधात राजकीय षड्यंत्र रचले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे महायुतीमधील प्रमुख नेत्यांनी हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत कायदेशीर प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यभरात राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, या वादाची नेमकी बाजू काय आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी अंतरवाली सराटी येथे बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर आणि सत्ताधारी नेत्यांवर थेट निशाणा साधला. जरांगे यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक बैठका घेतल्या जात आहेत आणि मराठा समाजाला मिळणारे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात आहे. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरूनच कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत, असा गंभीर दावा जरांगे यांनी केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये आणि ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवून वाद निर्माण केला जावा, यासाठी ही सर्व राजकीय खलट्या सुरू आहेत, असे म्हणत जरांगे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे.
ज जरांगे यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांनंतर महायुतीमधील नेत्यांनी तातडीने पत्रकार परिषदा आणि निवेदने देऊन यावर आपली बाजू मांडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जरांगे यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. जात पडताळणी समिती ही एक स्वायत्त आणि कायदेशीर यंत्रणा असते, असे स्पष्ट करत फडणवीस यांनी सांगितले की, या समितीच्या कामकाजात कोणताही नेता किंवा सरकार कधीही हस्तक्षेप करत नाही. नियम आणि कायद्यानुसार कागदपत्रांची छाननी करूनच प्रमाणपत्रे दिली किंवा रद्द केली जातात, त्यामुळे यात कोणताही राजकीय संबंध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही हे आरोप चुकीचे असल्याचे म्हणत, सरकार सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
याच वादात भर घाालत विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. सिस्टीम कशी चालते, नियम आणि कायदे कसे असतात, हे समजून न घेता केवळ राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आरोप करणे सोपे असते, असा टोला दरेकरांनी लगावला. कायदा आणि संविधानानुसारच सर्व प्रशासकीय कामे चालतात, त्यामुळे विनाकारण सरकारला किंवा नेत्यांना बदनाम करण्याचे उद्योग सुरू आहेत, असे प्रत्युत्तर दरेकर यांनी दिले.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाची दिशा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एकीकडे जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून समाजाची फसवणूक होत असल्याचा दावा करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार कायद्याच्या चौकटीत काम करत असल्याचे सांगून बचावात्मक पवित्रा घेत आहे. या वादाचे पडसाद आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर उमटण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात असून, सामान्य जनतेचे लक्ष आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या पुढील सुनावण्या आणि कायदेशीर बाबींकडे लागले आहे.
