विशेष प्रतिनिधी/
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात देशाला दिलेल्या एका भाषणावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. या भाषणासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या उत्तरातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना आणि आचारसंहिता लागू असताना पंतप्रधान मोदींनी हे भाषण केले होते. पण धक्कादायक बाब म्हणजे या भाषणाच्या प्रसारणासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक आयोगाची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. या खुलाशाने आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जेव्हा निवडणुका जाहीर होतात तेव्हा निवडणूक आयोग आचारसंहिता लागू करतो. या काळात सत्ताधारी पक्षाने सरकारी यंत्रणेचा किंवा सरकारी संसाधनांचा वापर करून प्रचाराचे काम करू नये, असा स्पष्ट नियम आहे. मात्र १८ एप्रिलच्या रात्री पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित केले तेव्हा ते सरकारी मंचावरून बोलत होते. या भाषणाचा विषय नारी शक्ती असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी या मंचाचा वापर करून राजकीय विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि डीएमके यांसारख्या विरोधी पक्षांची नावे घेतली. या पक्षांनी महिलांच्या अधिकारांचे हनन केल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
ज्या वेळी हे भाषण सुरू होते, त्या वेळी आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण होते. या राज्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू होती आणि आदर्श आचारसंहिता कडकपणे लागू होती. अशा परिस्थितीत सरकारी टीव्ही चॅनेलचा वापर करून आणि सरकारी संसाधने वापरून राजकीय भाषण करणे हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे मानले जात आहे. आता या सर्व प्रकारावर माहितीच्या अधिकाराद्वारे करण्यात आलेल्या एका आरटीआय अर्जमुळे प्रकाश पडला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी या विषयावर आरटीआय अंतर्गत निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले होते.
साकेत गोखले यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरातून असे स्पष्ट झाले आहे की, पंतप्रधानांनी या भाषणासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी मागितली नव्हती आणि आयोगाने त्यांना अशी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. हे उत्तर समोर आल्यानंतर आता विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. जर नियम सर्वांसाठी समान आहेत, तर मग पंतप्रधानांच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष का केले, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
साकेत गोखले यांनी या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने दिलेले हे उत्तर अत्यंत धक्कादायक आहे. जेव्हा आचारसंहिता लागू असते तेव्हा कोणत्याही राजकीय भाषणासाठी आयोगाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. पंतप्रधानांनी याचे उल्लंघन केले आणि निवडणूक आयोगाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. साकेत गोखले यांनी सोशल मीडियावर याविषयी पोस्ट करत सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले आहे की, ही लढाई आता आपली संस्थात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. जर निवडणूक आयोगच सरकारसाठी काम करत असेल, तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका कशा होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाने राजकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्यतः निवडणूक आयोग आचारसंहितेच्या बाबतीत खूप कडक असतो. छोट्या कार्यकर्त्यांपासून ते मोठ्या नेत्यांपर्यंत सर्वांना नियम पाळावे लागतात. मग पंतप्रधानांच्या बाबतीत वेगळा न्याय का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकही विचारत आहेत. या भाषणाद्वारे विरोधकांना लक्ष्य करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. या घटनेमुळे आता निवडणूक आयोगाला आपली बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे. तसेच, या घटनेनंतर भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आयोगाची भूमिका कशी असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या बातमीमुळे आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाला निवडणुकीतील हेराफेरीचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगावर दबावाखाली काम करण्याचा आरोपही केला जात आहे. या परिस्थितीमुळे लोकशाहीच्या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे, असे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जोपर्यंत निवडणूक आयोग स्पष्टीकरण देत नाही किंवा यावर ठोस कारवाई करत नाही, तोपर्यंत हा वाद थांबण्याची चिन्हे नाहीत. सरकारी संस्थांचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या विषयावर आता देशात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेते आणि पंतप्रधानांच्या विरोधात काही कारवाई करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ही बातमी संपूर्ण देशाला विचार करायला लावणारी असून, लोकशाहीतील निष्पक्षतेच्या मुद्द्यावर आता मोठी लढाई होण्याची शक्यता आहे. या वादाने आता निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता किती आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमावर देशातील विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहेत आणि लोक आता या विषयावर आपली मते मांडत आहेत. हे प्रकरण आता केवळ एका भाषणापुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते आता देशाच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा मुद्दा बनले आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि तिने आपल्या कामात कोणताही पक्षपातीपणा करू नये, ही जनतेची अपेक्षा आहे. या आरटीआय खुलाशाने आता निवडणूक आयोगाला आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडले आहे. निवडणुकीचा कालावधी हा अतिशय संवेदनशील असतो आणि अशा वेळी आयोगाने दिलेली वागणूक लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. या घटनेने एक मोठा धडा घालून दिला आहे की नियम कोणासाठीही वेगळे असू नयेत. आता या प्रकरणाचे काय पडसाद उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
