स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून अभिजीत दिपके यांची हिंगोलीतून ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनाची हाक; दडपशाही आणि तानाशाही विरोधात रोखठोक भूमिका
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
आज देशाचा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत असतानाच दुसरीकडे शिक्षणाच्या वाटेवर अजूनही असलेल्या अंधारावर प्रकाश टाकणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून प्रसिद्ध कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी आपल्या हिंगोलीतील मूळ गावातून एका नव्या आणि महत्त्वपूर्ण आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ‘स्कूल ठीक करो’ असे या आंदोलनाचे नाव असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी लोकसहभागातून एक मोठी मोहीम उभी केली जात आहे. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत तिरंगा रॅली आणि देशभक्तीचा जल्लोष सुरू असताना, दुसरीकडे खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा प्रकाश गावोगावी पोहोचला आहे का, असा खडा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
अभिजीत दिपके यांनी या आंदोलनाबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहुर्तावर मी स्वतः हिंगोलीत माझ्या मूळ गावी जाऊन या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहे. तिथल्या सरपंचांना प्रत्यक्ष भेटून गावकऱ्यांसोबत चर्चा केली जाईल आणि शाळेत सध्या ज्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, त्या तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती केली जाईल. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्थित बेंचेस असावेत, स्वच्छतागृहांची उत्तम सोय असावी, पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याची व्यवस्था व्हावी आणि वर्गखोल्यांमध्ये वीज पुरवठा सुरळीत असावा, या मागण्यांवर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. हे केवळ एका गावाचे चित्र नसून देशभरातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील कार्यकर्त्यांनी आपापल्या गावी जाऊन तेथील सरपंचांना आणि ग्रामस्थांना या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी आवाहन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. कारण ही कोणतीही एका व्यक्तीची लढाई नसून सर्वांच्या सामूहिक सहभागाने आणि प्रत्येकाला सोबत घेऊन हाती घेतलेले एक मोठे सामाजिक कार्य आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाचे वास्तव काय आहे, यावर त्यांनी अत्यंत मार्मिक भाष्य केले. त्यांच्या मते, स्वातंत्र्याची खरी परिभाषा काय असू शकते? जोपर्यंत आपल्या गावातील प्रत्येक लहान मुलगा आणि मुलगी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहे आणि जोपर्यंत त्यांना शिक्षणाच्या पूर्ण आणि आधुनिक सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत कुठे ना कुठे हे सत्य स्वीकारले पाहिजे की महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महामानव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या भविष्याविषयी जे स्वप्न पाहिले होते, ते आजही पूर्णपणे साकार झालेले नाही. जोपर्यंत आपला संपूर्ण देश आणि विशेषतः ग्रामीण भारताचा शेवटचा घटक पूर्णपणे शिक्षित होत नाही, तोपर्यंत हे स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी मांडली.
सध्याच्या शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर बोलताना त्यांनी एका ज्वलंत वास्तवाकडे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यभरात भव्य तिरंगा रॅली निघत आहेत आणि स्वातंत्र्यदिन साजरा होत आहे, याचे स्वागतच करायला हवे, असे सांगत असतानाच त्यांनी दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येत असलेल्या हृदयद्रावक बातम्यांचा समाचार घेतला. आजही महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागातून लहान मुलांचे, विशेषतः शिक्षण घेण्यासाठी केविलवाणी धडपड करणाऱ्या मुलींचे व्हिडिओ समोर येत आहेत. लहान मुलींना शिक्षणासाठी आजही दररोज सात ते आठ किलोमीटर लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि जाण्यासाठी धड रस्तेही उपलब्ध नाहीत, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे की, या गंभीर प्रश्नावर कधी लक्ष दिले जाणार? केवळ औपचारिकता म्हणून उत्सव साजरे करण्यापेक्षा ग्राउंड लेव्हलच्या या मूलभूत समस्या सोडवणे जास्त गरजेचे आहे, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे.
या मुलाखतीदरम्यान देशातील न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारांवर चालणाऱ्या मनमानी कारभारावरही अत्यंत सडेतोड टिप्पणी करण्यात आली. हैदराबादच्या नालसर युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडियाच्या विद्यार्थ्यांनी काही काळापूर्वी एक आंदोलन केले होते. या आंदोलनात सहभाग घेतल्याच्या कारणावरून त्या विद्यार्थ्यांना देशभरात वकिलीसाठी नोंदणी करण्यापासून रोखण्याचा अत्यंत कठोर निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांनी घेतला होता. या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त करत अभिजीत दिपके यांनी याला सरळसरळ तानाशाही मानसिकता म्हटले आहे. जसा हा अन्यायकारक निर्णय घेतला गेला आणि जेव्हा हे स्पष्ट झाले की विद्यार्थ्यांच्या बाजूने देशभरातील जनता संतापली आहे व तरुण आता गप्प बसणार नाहीत, तेव्हा अवघ्या एका तासाच्या आत तो निर्णय मागे घेण्यात आला. यावरून हेच सिद्ध होते की या देशात सत्तेच्या जोरावर चालणारी कोणतीही तानाशाही वृत्ती आता जनता यापुढे खपवून घेणार नाही. लोकशाहीच्या मार्गाने विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर जनता चोख प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे या संपूर्ण घटनाक्रमाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
देशातील सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर आवाज उठवणाऱ्या संस्थांवर आणि व्यक्तींवर कशा प्रकारे दबावतंत्र वापरले जाते, याचाही अत्यंत सनसनाटी खुलासा या मुलाखतीत करण्यात आला. सीजेपी (CJP) ची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यासाठी जेव्हा हॉल शोधण्याचे काम सुरू होते, तेव्हा तब्बल सात ते आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन विचारणा करण्यात आली, परंतु कोणीही हॉल द्यायला तयार नव्हते. कारण प्रत्येकाकडून एकच भीती व्यक्त केली जात होती की, जर सीजेपीच्या कार्यक्रमासाठी हॉल दिला तर आम्हाला आधीपासूनच गंभीर धमक्या मिळत आहेत. अशा प्रकारच्या दडपशाही आणि धमक्या देणे हा आता काही नवीन प्रकार उरलेला नाही, गेल्या काही वर्षांपासून हाच खेळ सुरू आहे, असे ते म्हणाले. कितीही शक्तिप्रदर्शन केले आणि कितीही धमक्या देऊन आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी सत्याचा आणि न्यायाचा आवाज कधीही दबत नसतो, तो अधिक तीव्रतेने बाहेर येतोच, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.
