मुख्यमंत्र्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणावर जनतेचे गंभीर सवाल; कागदी विकास विरुद्ध वास्तवाचा
संपादकीय/विश्वमंथन
देशाचा स्वातंत्र्य दिन नुकताच अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने मुंबईत पार पडलेल्या शासकीय ध्वजारोहण सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले विचार मांडले आणि विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. या भाषणात त्यांनी देशाच्या आणि राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला खरा, परंतु या सगळ्या राजकीय दाव्यांमागे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि मैदानावर प्रत्यक्षात सुरू असलेली परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचा सूर सर्वसामान्य नागरिकांमधून उमटत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या संपूर्ण भाषणातील मुद्द्यांचे विश्लेषण करताना अनेक तातडीने विचार करायला लावणारे पैलू समोर येतात, ज्यावर सखोल चर्चा होणे गरजेचे बनले आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात बोलताना म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश जगातली चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब नक्कीच आहे, कारण जागतिक पातळीवर देशाचे आर्थिक वजन वाढणे म्हणजे प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. परंतु, याच संदर्भात एक मोठा आणि परखड सवाल उपस्थित होतो की, जर देशाची अर्थव्यवस्था इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करत असेल आणि आपण जगाच्या पाठीवर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचलो असू, तर मग सामान्य नागरिकांचे, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचे वार्षिक उत्पन्न नेमके किती वाढले आहे? कागदावरील मोठे आकडे आणि प्रत्यक्षात खिशात असलेला पैसा यामध्ये खूप मोठी तफावत जाणवत आहे. जीडीपीचा आकडा वाढल्याने महागाईच्या खाईत अडकलेल्या सर्वसामान्यांच्या चुली पेटणार आहेत का? हा प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाच्या ओठावर आहे. कागदी विकासाच्या गप्पा मारताना तळागाळातील माणसाच्या हातात प्रत्यक्षात किती संपत्ती पडत आहे, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्ट शब्दांत देणे गरजेचे आहे, कारण केवळ मोठ्या आकडेवारीमुळे उपाशी पोट भरत नाहीत.
भाषणात पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाचा दावा केला की, देशातील तब्बल २५ कोटी लोकांना गरिबीतून यशस्वीपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. हा दावा ऐकायला जितका चांगला वाटतो, तितकाच तो वास्तवाच्या कसोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. जर २५ कोटी लोक गरिबीतून खरोखरच बाहेर आले असतील, तर मग देशातील आणि राज्यातील ८० टक्के जनता आजही मोफत किंवा सवलतीच्या रेशनवर का जगते आहे? हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि डोळ्यात अंजन घालणारा प्रश्न आहे. खुद्द शासकीय यंत्रणेने आणि धोरणांनी आपल्याच पिशव्यांवर आणि कागदपत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर छापून जाहीर केले आहे की, देशातील ८० कोटी लोकांना सरकार मोफत रेशन पुरवते. जर देशाची जनता सवलतीच्या धान्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असेल, तर २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले या दाव्याचा अर्थ नेमका काय काढायचा? या दोन्ही विधानांमध्ये मोठी विसंगती दिसून येत असून, वास्तव लपवून केवळ सकारात्मक चित्र रंगवण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
देशाच्या अन्नदात्याचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या कण्याचा विषय निघाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजनांचा पाढा वाचला. परंतु, जमिनीवरची वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. शेतकरी हा या देशाचा खरा अन्नदाता आहे आणि हा देश संपूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या घामावर चालतो, यात अजिबात शंका नाही. शेतकरी हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे, मग जर कणाच दुमला तर देश कसा उभा राहणार? आजची भीषण वस्तुस्थिती अशी आहे की, राजा मानला जाणारा शेतकरी आजही अत्यंत हलाखीत जगत आहे. त्याला शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, रासायनिक खते, वीज आणि बँकांचे कर्ज यासाठी अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे. सरकारच्या विविध योजनांचे दावे कागदावरच राहत असून, शेतकऱ्यांच्या दारात कर्ज मागण्याची पाळी वारंवार का येत आहे? एका बाजूला शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला जीएसटीसारख्या करांमुळे रासायनिक खते, बियाणे आणि शेतीची अवजारे कमालीची महाग झाली आहेत. खतांच्या गोणीपासून ते ट्रॅक्टरच्या स्पेरपार्टपर्यंत सर्व काही विकत घेणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मालाला कवडीमोल भाव मिळत असताना, बळीराजाची आर्थिक प्रगती होणार कशी? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जोपर्यंत शेतकरी सधन होत नाही, तोपर्यंत देशाच्या प्रगतीचे सर्व दावे पोकळ ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
केवळ शेतीच नव्हे, तर देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या भविष्याचा पाया असलेल्या शिक्षण क्षेत्राची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आणि चिंताजनक बनली आहे. आज आपण शिक्षणाबद्दल जितक्या मोठ्या गोष्टी करतो, प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत आहेत आणि त्याऐवजी व्यावसायिक स्वरूपाच्या खाजगी शाळांना भरभराट मिळण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे चालना दिली जात आहे. राज्याची शिक्षण व्यवस्था ही अत्यंत कोलमडलेली असून, ग्रामीण भागात आजही एकट्या शिक्षकावर संपूर्ण शाळा चालवण्याची वेळ आली आहे. अनेक ठिकाणी एकाच शिक्षकाला पहिली ते चौथीपर्यंतचे सर्व वर्ग एकाच वेळी शिकवावे लागतात, असा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. शिक्षण हा भारतातील प्रत्येक बालकाचा, मुलाचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे, परंतु महागड्या शिक्षण पद्धतीमुळे आज सर्वसामान्य घटकातील मुलांना चांगल्या शिक्षणापासून पद्धतशीरपणे वंचित ठेवले जात आहे. शाळा बंद पडणे हेच या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे आणि जळजळीत उदाहरण आहे. जर देशातील प्रत्येक तळागाळातील शेवटच्या मुलापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवायचे असेल, तर सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता शिक्षणावर प्रचंड प्रमाणात निधी खर्च करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत देशातील गोरगरीब कुटुंबातील मुले उच्च आणि गुणवत्तेचे शिक्षण घेत नाहीत, तोपर्यंत हा देश विश्वगुरु बनण्याचे केवळ स्वप्नच पाहत राहील, कारण कोणतीही मोठी प्रगती ही शिक्षणाच्या बळावरच शक्य होते.
थोडक्यात सांगायचे तर, स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषण राजकीय दृष्ट्या भलेही चमकदार वाटले असेल, तरीही सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जगण्यातील महागाई, बेरोजगारी, शेकडो शाळांची दुरवस्था, खतांचे वाढलेले भाव आणि रेशनवर जगणाऱ्या जनतेचे वास्तव हे सर्व मुद्दे अत्यंत प्रकर्षाने समोर येतात. कागदावर दाखवलेले आकडे आणि प्रत्यक्ष लोकांच्या जगण्यातला संघर्ष यामध्ये मोठी दरी आहे. जोपर्यंत सामान्य माणसाची उपजीविका सुकर होत नाही, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दाम मिळत नाही आणि गोरगरिबांच्या मुलांना मोफत व उत्तम शिक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत विकासाचे हे दावे पूर्णत्वास गेले असे म्हणता येणार नाही. जनतेला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस आणि पारदर्शक कृतीची गरज आहे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा आणि स्वातंत्र्याचा आनंद प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचू शकेल.
