शाळकरी मुलांच्या आंदोलनाने हादरली सत्ताधीश व्यवस्था; बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मूलभूत सुविधांसाठी ‘जेन-अल्फा’चा एल्गार!
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
देशात आजकाल एका नवीनच आणि थक्क करणाऱ्या आंदोलनाची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. आतापर्यंत आपण तरुणांच्या किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबद्दल ऐकले असेल, परंतु आता अगदी लहान शाळकरी मुलांनीदेखील आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरत प्रशासनाला आणि सरकारला जागे करण्यास सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात या नवीन पिढीच्या आंदोलनाला ‘जेन-अल्फा’चे आंदोलन म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या तीन राज्यांमध्ये हे तीव्र आंदोलन पाहायला मिळत आहे, त्या तिन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या राज्यांमधील सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था आणि त्याविरुद्ध लहान मुलांनी पुकारलेले बंड आता देशातील राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देत आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या भुलथापांना न जुमानता आपल्या भविष्यासाठी आणि मूलभूत हक्कांसाठी ही लहान मुले थेट सरकारी यंत्रणेसमोर ठाकली आहेत, जी सध्या अत्यंत मोठी बातमी बनली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात नेमकी कशी झाली आणि कुठे-कुठे हे लढाऊ तेढ पाहायला मिळाले, याचा सविस्तर आढावा घेतल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतात. सगळ्यात आधी नजर टाकूया बिहारमधील एका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनेवर. बिहारमधील गया जिल्ह्यातील सिमुआरा मिडिल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी थेट उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणजेच एसडीएम (SDM) कार्यालयावर धडक दिली. या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा रोष एवढा तीव्र होता की, त्यांनी शाळा आणि एसडीएम कार्यालयाचा ताबा घेत जोरदार घोषणाबाजी केली. या लहान मुलांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला होता. शाळेत बसण्यासाठी पंखे नाहीत, पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची सोय नाही, हँडपंप बंद पडले आहेत आणि सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे मुलांच्या शौचालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय व अस्वच्छ आहे. एवढेच नव्हे तर, विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार म्हणजेच मध्यान्ह भोजन अतिशय निकृष्ट दर्जाचे दिले जात होते. वारंवार स्थानिक शाळा प्रशासनाला आणि शिक्षकांना सांगूनही कोणीही दखल घेत नव्हती. अखेर संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून टिकारी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढला. या आंदोलनाची तीव्रता पाहून अखेर प्रशासनाला दखल घ्यावीच लागली. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत संबंधित स्कूल स्टाफला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. एवढेच नाही तर, खुद्द एसडीएम प्रवीण कुंदन यांनी घटनास्थळी धाव घेत विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली, त्यांचे गाऱ्हाणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि पुढील पाच ते सहा दिवसांच्या आत शाळेतील सर्व समस्यांचे तंतोतंत निराकरण करण्याचे सक्त निर्देश दिले. यावरून हे स्पष्ट होते की, जर लहान मुलांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला, तर प्रशासनाला गांभीर्याने पावले उचलणे भाग पडते.
बिहारनंतर आता वळूया राजस्थानमधील परिस्थितीकडे, जिथे विद्यार्थ्यांचा रोष एका वेगळ्याच समस्येवरून दिसून आला. राजस्थानच्या जालौर जिल्ह्यातील मेंगलवा गावातील ‘पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय’ येथे एका वेगळ्याच कारणावरून मोठा गदारोळ उडाला. या शाळेतील शाळकरी मुलींनी आणि विद्यार्थ्यांनी थेट शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले आणि जोरदार आंदोलन सुरू केले. या विद्यार्थ्यांची मुख्य आणि अत्यंत महत्त्वाची मागणी अशी होती की, त्यांच्या शाळेत सर्व विषयांचे शिक्षक तात्काळ नियुक्त केले जावेत. परिस्थिती अशी होती की, त्या शाळेत एकूण २५ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात तब्बल १८ पदे दीर्घकाळापासून रिकामी पडलेली होती आणि केवळ ७ शिक्षकांच्या भरवशावर संपूर्ण शाळा चालवली जात होती. याचा थेट आणि गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत होता. त्यामुळे चिडलेल्या विद्यार्थ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी सकाळीच शाळेच्या फाटकावर ताळे ठोकले आणि जोपर्यंत सर्व विषयांचे शिक्षक मिळत नाहीत, तोपर्यंत कुलूप उघडणार नाही अशी भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, ते कोणाकडे कोणतीही भीक मागत नाहीत, तर तो त्यांचा हक्क आहे. सुमारे चार तास चाललेल्या या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली. अधिकाऱ्यांनी काही शिक्षक तातडीने तैनात केले आणि उर्वरित सर्व पदे येत्या दहा दिवसांच्या आत भरण्यात येतील, असे लिखित आश्वासन दिले. त्यानंतर कुठे जाऊन हे आंदोलन शांत झाले. यावरून हे सिद्ध होते की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आता शिक्षणाच्या बाबतीत अजिबी तडजोड करण्यास तयार नाहीत.
राजस्थानमधीलच आणखी एका घटनेने संपूर्ण यंत्रणेला आरसा दाखवला आहे. बाडमेर जिल्ह्यातील जसाई गावातही अगदी अशीच परिस्थिती समोर आली. येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची तीव्र कमतरता, शिक्षकांचे वेळेवर शाळेत न येणे आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांना म्हणजेच प्रिन्सिपलला तात्काळ पदावरून हटवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी थेट शाळेच्या गेटबाहेरच धरणे आंदोलन सुरू केले. लहान मुले रांगेत बसून जोरदार घोषणाबाजी करत होती की, “जब-जब छात्र बोला है, हर सिंहासन डोला है!” आणि “हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते!” या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणदणून गेला. या प्रकरणी देखील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी यावे लागले. अधिकाऱ्यांनी तीन नवीन शिक्षकांची तात्काळ नियुक्ती केली आणि बाकीच्या विषयांच्या शिक्षकांची सोय लवकरात लवकर करण्याचे ठोस आश्वासन दिले, तेव्हा कुठे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. एकामागून एक अशा घटना समोर आल्यामुळे राजस्थानमधील प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
या सगळ्या आंदोलनांची मालिका इथेच थांबत नाही, तर उत्तर प्रदेशच्या फतेहपुरमधूनही अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलनानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच उत्तर प्रदेशच्या फतेहपुरमधील किशनपुर कसब्यात सर्वोदय इंटर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी एका मोठ्या आंदोलनाची ठिणगी टाकली. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या बाहेर बॅनर्स आणि पोस्टर्स हातात धरून जोरदार निदर्शने केली. या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या शाळेची इमारत अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झाली आहे, पावसाळ्यात छत गळते, वर्गांमध्ये पंखे नाहीत, पिण्याचे पाणी नाही आणि खेळासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांनी हातात पोस्टर्स झळकावले होते ज्यावर स्पष्टपणे लिहिले होते की, “डीएम (जिल्हाधिकारी) यांना यावेच लागेल!” या आंदोलनामुळे शाळा व्यवस्थापनात आणि स्थानिक प्रशासनात मोठी पळापळ उडाली. सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरू झालेले हे आंदोलन दुपारी बारा वाजेपर्यंत पाहायला मिळाले. अखेर पोलिस आणि प्रशासन घटनास्थळी पोहोचले, विद्यार्थ्यांनी आपली कैफियत मांडली आणि प्रशासनाने येत्या दोन दिवसांच्या आत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन आटोपले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्याच्या या सर्व परिस्थितीचा सखोल विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते की, आजची नवीन पिढी आता जुन्या दबावाखाली जगण्यास तयार नाही. पूर्वीच्या काळासारखे नाही की शाळेत कितीही त्रास झाला तरी मुले गप्प बसतील. आता ही नवी पिढी स्वतःच्या अधिकारांबाबत अत्यंत जागरूक झाली आहे. मग ते बिहारमधील गया असो, राजस्थानमधील जालौर आणि बाडमेर असो किंवा उत्तर प्रदेशमधील फतेहपुर असो; या सर्व ठिकाणच्या घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, देशातील शाळकरी मुलांना आता चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सुविधा, पिण्याचे पाणी, चांगले शिक्षक, स्वच्छ शौचालय आणि हक्काचे शिक्षण हवे आहे. या लहान मुलांच्या संघर्षाने हे सिद्ध केले आहे की जर व्यवस्था सुधारत नसेल, तर ती सुधारण्यासाठी आता कोणाचीही वाट पाहण्याची गरज नाही, तर स्वतः आवाज उठवला पाहिजे. या संपूर्ण घटनाक्रमावर आता देशातील शिक्षण विभाग आणि राजकीय नेते काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
