जयपूर/
देशाच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाने अख्ख्या देशाला हादरवून सोडले आहे. राजस्थानच्या रस्त्यांवर सध्या विद्यार्थ्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा असा काही उद्रेक पाहायला मिळत आहे की, जो पाहून सत्ताधारी भाजप सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. कडक उन्हाची पर्वा न करता, हजारो तरुण थेट भाजप कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आता एका मोठ्या जनआक्रोशात रूपांतरित झाले आहे.
केवळ एक पेपर फुटला असे म्हणून याकडे बघता येणार नाही, तर हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा आणि त्यांच्या मेहनतीचा क्रूर घात आहे. २०१४ पासून आतापर्यंत देशात चक्क २५ हून अधिक वेळा महत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर लीक झाले आहेत, ही आकडेवारीच व्यवस्थेतील सडलेल्या भ्रष्टाचाराचा पुरावा आहे. मुले वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करतात, कष्ट करतात, डोळ्यात स्वप्न घेऊन परीक्षेला जातात आणि ऐनवेळी त्यांना कळते की पेपर फुटला आहे. ज्या मुलांनी हे आयुष्यभराचे ध्येय मानले होते, त्यांनी हताश होऊन टोकाची पावले उचलली आहेत. या निष्पाप मुलांच्या आयुष्याला जबाबदार कोण? असा जळजळीत सवाल आज प्रत्येक पालकाच्या मनात निर्माण झाला आहे.
आंदोलनस्थळी पोहोचल्यावर परिस्थिती किती भीषण आहे, हे डोळ्यांनी दिसते. सरकार आंदोलकांना शांत करण्याऐवजी लाठी आणि पाण्याचे फवारे वापरून त्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या ताकदीने प्रशासन विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पुढे येत आहे, तीच ताकद जर पेपर लीक रोखणाऱ्या माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी वापरली असती, तर आज ही काळी वेळ विद्यार्थ्यांवर आली नसती. राहुल गांधींनी यावरून सरकारवर कडक टीका केली आहे. “जे सरकार लाठीने उत्तर देते, ते सरकार जनसामान्यांच्या हिताचे नाही, ते फक्त डरपोकपणाने आपली खुर्ची वाचवत आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
या गंभीर आंदोलनाकडे देशातील बड्या टीव्ही चॅनेलने मात्र पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. तिथे विद्यार्थ्यांच्या वेदनांना वाचा फोडण्याऐवजी, चॉकलेट आणि अनावश्यक गोष्टींवर तासनतास चर्चा सुरू आहे. पत्रकारांचे हे वर्तन संतापजनक आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, कशा प्रकारे तरुण ४५ डिग्रीच्या उन्हात न्याय मागत आहेत.
या सगळ्यात एक दिलासादायक गोष्ट म्हणजे पंजाब सरकारचा निर्णय. भगवंत मान सरकारने परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी बस सेवा मोफत केली आहे. ही गोष्ट छोटी वाटत असली, तरी सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही खूप मोठी मदत आहे. ८० कोटी जनतेला रेशन देणारा आपला भारत देश, आपल्याच मुलांचा प्रवास सुलभ करू शकत नाही का?
आता प्रश्न फक्त राजीनाम्याचा नाही, तर सरकारी विश्वासार्हतेचा आहे. एनटीए (NTA) सारखी संस्था आधी पेपर लीक झालाच नाही असे म्हणते आणि नंतर स्वतःहून परीक्षा रद्द करते. हा विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीशी आणि त्यांच्या संयमाशी केलेला खेळ आहे. आता सीबीआय (CBI) चौकशी सुरू आहे, पण त्यातून नक्की काय निष्पन्न होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत शिक्षण मंत्री नैतिक जबाबदारी घेत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, असा निर्धार आता युवकांनी केला आहे.
राजस्थानची ही ठिणगी आता संपूर्ण देशात पडण्याची चिन्हे आहेत. जर लवकरच एक पारदर्शक आणि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली तयार केली नाही, तर भविष्यातील पिढीला आपण काय उत्तर देणार आहोत? पेपर लीक करणाऱ्या माफियांचे जाळे इतके खोलवर आहे की, त्यांना वेळीच उखडून फेकणे ही काळाची गरज आहे. ही केवळ एक बातमी नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांचा तो आक्रोश आहे, जो आता रस्त्यावर उतरला आहे. आता तरी सरकारला जाग येईल का? की पुन्हा एकदा हा आवाज दडपून टाकले जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
पेपर फुटीला सरकार रोखण्यास असमर्थ नाही सरकार मधील लोकांचा हात जनतेचा आक्रोश