नार्वे(ऑस्लो)
१८ मे रोजी नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे एक अशी घटना घडली, जिने जागतिक राजकारणात आणि पत्रकारीतेच्या विश्वात खळबळ उडवून दिली आहे. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. ब्रीफिंग संपल्यानंतर, जेव्हा पंतप्रधान मंचावरून खाली उतरत होते, तेव्हा नॉर्वेच्या ख्यातनाम पत्रकार हेला लिंग यांनी त्यांच्याकडे धाव घेतली आणि एक थेट सवाल विचारला. त्यांनी विचारले, “तुम्ही जगातील सर्वात मुक्त प्रेस असलेल्या नॉर्वेमध्ये आला आहात, तरीही पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे का देत नाही?” या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते शांत राहिले आणि तिथून निघून गेले.
ही घटना एका क्षणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि तिने एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय वादाला तोंड फोडले. हेला लिंग यांनी या घटनेचा व्हिडिओ आपल्या ‘एक्स’ (ट्विटर) अकाउंटवर शेअर केला. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अगदी स्पष्टपणे लिहिले की, “मला त्यांच्याकडून उत्तर मिळण्याची अपेक्षा नव्हतीच. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर आहे, तर भारत १५७ व्या क्रमांकावर आहे. ज्यांच्यासोबत आम्ही काम करतो किंवा जे सत्तेत आहेत, त्यांना प्रश्न विचारणे हे पत्रकार म्हणून आमचे कर्तव्य आहे.” ही पोस्ट केवळ नॉर्वेपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती जगभरातील लोकशाहीवादी देशांमध्ये चर्चेचा विषय बनली. त्यानंतर हेला लिंग यांनी राहुल गांधी यांना मुलाखतीसाठी आमंत्रण दिले आहे. आता राहुल गांधी हे आमंत्रण स्वीकारतात का आणि स्वीकारल्यास ते काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही घटना घडल्यानंतर भारतात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आजपर्यंत त्यांनी देशात कोणतीही औपचारिक पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात पंतप्रधानांच्या संदर्भात ही एक दुर्मिळ आणि चर्चेची बाब मानली जाते. लोकशाहीमध्ये संसदेत किंवा पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे हे पंतप्रधानांच्या जबाबदारीचा एक भाग मानले जाते, मात्र गेल्या काही वर्षांत ही प्रक्रिया मर्यादित राहिली आहे.
अनेकदा असे दिसून आले आहे की, पंतप्रधान हे धोरणात्मक प्रश्नांऐवजी अक्षय कुमारसारख्या कलाकारांना मुलाखत देणे पसंत करतात. अशा मुलाखतींमध्ये त्यांना विचारले जाते की, “मोदीजी, तुम्ही आंबे कसे खाता? चुसून खाता की कापून?” या प्रकारच्या मुलाखतींमुळे लोकशाहीतील गंभीर प्रश्नांना बगल दिली जात असल्याची टीका होत आहे. जिथे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, बेरोजगारीवर किंवा वाढत्या महागाईवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, तिथे अशा प्रकारचे हलकेफुलके प्रश्न विचारले जाणे हे जनतेच्या बुद्धीचा अपमान असल्याचे मत अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.
देशाचे पंतप्रधान पत्रकारांना का घाबरतात, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच्यामागे एक भीती दडलेली आहे का? भारतामध्ये जे सत्य लपवले जात आहे, ते बाहेर येऊ नये म्हणून आणि भारतातील जनतेला वास्तव समजू नये म्हणून पंतप्रधान पळ काढत आहेत का? असा थेट सवाल आता जनता करत आहे. जर ही शक्यता खरी असेल, तर ती भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीचा गाभाच ‘प्रश्न विचारणे आणि उत्तर मिळवणे’ यावर अवलंबून असतो. जेव्हा देशाचा पंतप्रधान जनतेच्या प्रश्नांना बगल देतो, तेव्हा ती कृती जनतेचा विश्वास उडवणारी ठरते. जनता ही देशाची मालक आहे आणि त्यांना त्यांच्या सरकारकडून जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
लोकशाहीमध्ये पत्रकारांना ‘चौथा स्तंभ’ मानले जाते. सत्तेतील व्यक्तीला प्रश्न विचारणे आणि लोकांपर्यंत सत्य पोहोचवणे हे पत्रकारितेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जेव्हा सत्तेतील व्यक्ती प्रश्नांना घाबरते, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की सत्तेत पारदर्शकता नाही. पारदर्शकता नसेल, तर तिथे हुकूमशाहीचा शिरकाव होणे सोपे असते. पंतप्रधान जेव्हा प्रश्नांपासून पळ काढतात, तेव्हा केवळ पत्रकारांचाच अपमान होत नाही, तर त्या करोडो लोकांचाही अपमान होतो, ज्यांनी त्यांना निवडून दिले आहे.
अशा प्रकारच्या वर्तणुकीमुळे प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या त्रुटी लपवल्या जात आहेत. बेरोजगारीचा वाढता दर, शेतमालाला न मिळणारा भाव, खाजगीकरणामुळे सामान्य माणसाच्या जगण्यावर होणारा परिणाम, यांसारख्या प्रश्नांवर सरकारकडे ठोस उत्तरे नाहीत. हेच कारण आहे की, जेव्हाही पत्रकारांनी कठीण प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना एकतर रोखले जाते किंवा मुलाखतीचे स्वरूप बदलले जाते.
हेला लिंग यांनी विचारलेला प्रश्न हा केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कुतूहलाचा भाग नाही. तो प्रश्न आहे जगाला भारताच्या लोकशाहीबद्दल पडलेल्या शंकेचा. भारताची जागतिक स्तरावर जी प्रतिमा तयार झाली आहे, त्यात आता लोकशाहीची मूल्ये किती टिकून आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान मोदी हे नेहमीच भारताच्या ‘लोकशाही’चा गौरव करतात, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात जेव्हा प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ येते, तेव्हा ते मौन बाळगतात. हे मौन अनेक शंकांना जन्म देते.
जर सरकार प्रामाणिक असेल, तर त्यांना प्रश्नांची भीती वाटण्याचे कारण काय? सत्य कधीही लपवता येत नाही, ते उशिरा का होईना बाहेर येतेच. परंतु, प्रश्न टाळल्याने केवळ काळ वाढतो, पण समस्या सुटत नाही. हेला लिंग यांनी दिलेले आमंत्रण हे केवळ एका मुलाखतीसाठी नाही, तर ते भारतीय लोकशाहीला आरसा दाखवण्यासाठी आहे. राहुल गांधी जर या आमंत्रणाला प्रतिसाद देऊन मुलाखत देत असतील, तर त्यातून देशातील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीत सत्तेचा माज कधीही नसावा. सत्तेत असणाऱ्या व्यक्तीने हे विसरू नये की, प्रश्न विचारले जाणे हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा गौरव आहे. जेवढे कठीण प्रश्न असतील, तेवढी लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल. पण जर आपण या प्रश्नांना घाबरलो, तर आपण लोकशाहीचा प्रवास हा विकासाकडून विनाशाकडे नेत आहोत असे म्हणावे लागेल. भारताची जनता आता जागरूक झाली आहे. त्यांना आता केवळ आंबे कसे खातात हे जाणून घेण्यात रस नाही, तर त्यांच्या देशाचे भविष्य काय आहे आणि सरकार त्यांच्यासाठी काय करत आहे, हे जाणून घ्यायचे आहे.
शेवटी, सत्तेत बसलेल्या व्यक्तीने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रश्न टाळल्याने सत्य लपत नाही, तर ते अधिक तीव्रतेने समोर येते. नॉर्वेतील या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, पत्रकारितेची शक्ती ही सत्तेच्या विरोधात प्रश्न विचारण्यातच आहे. पंतप्रधानांनी आता या मौनाचा त्याग करून जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली पाहिजेत. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर संवादाचे पूल बांधणे आवश्यक आहे, भिंती उभारणे नाही. हेला लिंग यांचा हा प्रश्न केवळ नॉर्वेच्या भूमीवर उपस्थित झाला असला तरी, त्याचे प्रतिध्वनी आता संपूर्ण भारतात उमटत आहेत. आता वेळ आली आहे ती आत्मपरीक्षणाची आणि उत्तरांची. भारतीय जनता आता उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहे.