कोलकाता/विश्वमंथन वृत्त
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ चे निकाल केवळ राजकीय उलथापालथ करणारे नसून, भारतीय निवडणूक इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक ठरण्याची चिन्हे आहेत. ९१ लाख ८० हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून बाद होणे आणि त्यानंतर सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे बदलणे, यामागे नेमकी कोणती शक्ती कार्यरत होती, याचे विश्लेषण सध्या संपूर्ण देशात खळबळ माजवत आहे. कोलकाता येथील एका संस्थेच्या अहवालाचा हवाल्याने समोर आलेली आकडेवारी, बंगालमधील सत्तेच्या चाव्या फिरवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ‘बॅक-एंड’ तंत्राकडे थेट अंगुलिनिर्देश करत आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचे जे पुनरीक्षण झाले, त्यात तब्बल ९० लाख ८० हजार नावे हटवण्यात आली. प्रशासकीय भाषेत सांगायचे झाले तर मृत व्यक्तींची संख्या २४ लाख २० हजार इतकी होती, ती वजा केली तरी ६६ लाखांहून अधिक जिवंत मतदार यादीतून गायब झाले आहेत. एका लोकशाही प्रक्रियेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे नाव कट होणे ही निव्वळ प्रशासकीय चूक असू शकत नाही, तर तो एक सुनियोजित पॅटर्न असल्याचे आरोप आता सिद्ध होऊ पाहत आहेत. सरासरी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ३०,००० मतदारांची नावे कापली गेली असून हीच संख्या विजयाचे गणित ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर पुरावा म्हणजे १२३ जागांचे विश्लेषण. बंगालमध्ये १२३ अशा जागा आहेत जिथे जय-पराजयाचे अंतर हे त्या मतदारसंघातून वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. या १२३ जागांपैकी ११२ जागा अशा होत्या जिथे २०२१ च्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व होते, मात्र यंदाच्या निवडणुकीत या ११२ पैकी ७२ जागांवर भाजपने अनपेक्षित विजय मिळवला आहे. म्हणजेच, ज्या ठिकाणी तृणमूलचे हक्काचे मतदार कापले गेले, नेमक्या त्याच जागांवर सत्तेचे पारडे फिरले आहे. हा आकडा निव्वळ योगायोग मानायला राजकीय विश्लेषक तयार नाहीत. निवडणूक निकालांच्या पुराव्यांवर नजर टाकल्यास भाजपला यंदा ४५% मते मिळाली आहेत, जी २०२१ मध्ये ३८% होती. केवळ ७% मतांची वाढ झाली असताना, जागांच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही तर्कशास्त्राला छेद देणारी आहे. २०२१ मध्ये १% मते वाढल्यावर टीएमसीला १४ जागा जास्तीच्या मिळत होत्या, मात्र २०२६ मध्ये १% मते वाढल्यावर भाजपला ३२ जागा जास्त मिळाल्या आहेत. म्हणजेच १% च्या मतांच्या फरकावर भाजपला टीएमसीच्या तुलनेत सव्वा दोन पट जास्त जागा मिळाल्या आहेत. हे ‘स्ट्राइक रेट’मधील विसंगती केवळ प्रशासकीय मदतीशिवाय किंवा मतदार यादीतील फेरफाराशिवाय शक्य नसल्याचे आरोप तृणमूल काँग्रेसने पुराव्यासह केले आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी थेट पुराव्यांच्या आधारे निवडणूक प्रक्रियेवर हल्ला चढवला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, मतदान झालेल्या ईव्हीएम मशीन आणि मतमोजणी केंद्रावर आणलेल्या मशीन यांच्या ‘सीरिअल नंबर’मध्ये मोठी तफावत आढळली आहे. आम्ही हारलो नाही, तर आम्हाला पद्धतशीरपणे हरवले गेले आहे, हा त्यांचा दावा केवळ राजकीय नसून तांत्रिक पुराव्यांवर आधारित असल्याचे ते सांगत आहेत. सुमारे १०० हून अधिक उमेदवारांनी तक्रार केली आहे की, फॉर्म १७-सी मधील आकडेवारी आणि ईव्हीएममधील मते यांचा मेळ लागत नाहीये. १० ते १५ लाख मतांची फेरफार मतमोजणीच्या वेळी झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. केवळ मतदार याद्याच नाही, तर भाजपने मैदानी स्तरावर केलेले नियोजनही तितकेच आक्रमक होते. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेली ‘कॅश स्कीम’, सरकारी नोकरीत ३३% आरक्षणाचे आश्वासन आणि मोफत बस सेवा यांमुळे महिला मतदारांचा मोठा कल वळवण्यात त्यांना यश आले. सोबतच हिंदू मतांचे टोकाचे ध्रुवीकरण आणि ममता बॅनर्जी यांच्या १५ वर्षांच्या सत्तेविरुद्ध असलेली प्रस्थापित विरोधी लाट ही देखील महत्त्वाची कारणे आहेत. मात्र, या सर्व कारणांवर ‘वोट कटिंग’चा मुद्दा अधिक वरचढ ठरताना दिसत आहे.
प्रशांत किशोर यांच्या ‘आय-पॅक’ या कंपनीने ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी काम करताना प्रामाणिकपणा ठेवला नाही, असाही एक धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. निवडणुकीच्या मध्यंतरातच काम थांबवणे किंवा महत्त्वाची माहिती प्रतिस्पर्धी छावणीकडे गळती होणे यांमुळे टीएमसीच्या रणनीतीला मोठे खिंडार पडले. उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणे अखिलेश यादव यांनी आय-पॅक सोबतची डील तोडली, तशीच स्थिती बंगालमध्येही पाहायला मिळाली, ज्याचा थेट फटका टीएमसीच्या निकालांना बसला असल्याचे चित्र आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आता या निकालांच्या विरोधात ‘फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ स्थापन केली असून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ९१ लाख मतदारांचा हक्क हिरावून घेऊन मिळवलेली सत्ता ही कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, याचा निकाल आता न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. एका मोठ्या राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत एवढी मोठी ‘डेटा फसवणूक’ झाली असेल, तर ती भविष्यातील लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. बंगाल सध्या आंदोलने आणि जाळपोळीच्या आगीत होरपळत असताना, या निकालांच्या सत्यतेचा शोध घेणे हे प्रशासकीय आणि नैतिक कर्तव्य ठरले आहे. सत्ता कोणाचीही येवो, पण ती मतदारांच्या पवित्र मतांनीच यायला हवी, नाव कापून मिळवलेला विजय हा लोकशाहीचा पराभव असल्याची भावना जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे. एकूणच, हा निकाल आगामी काळातील निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. या प्रकरणातील तांत्रिक आणि राजकीय पुरावे पाहता, हे प्रकरण केवळ बंगालपुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनले आहे. निवडणूक आयोगाची यावरील चुप्पी आणि भाजपच्या माइक्रो लेव्हल मॅनेजमेंटमधील हे ‘अदृश्य’ हात आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. न्यायालयात होणारी सुनावणी आणि फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीचा अहवाल यावरच आता बंगालच्या सत्तेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
