नवी दिल्ली/लखनौ:
देशातील राजकीय वातावरण सध्या कमालीचे तापले असून समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षावर आणि निवडणूक यंत्रणेवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. बंगालमधील मतमोजणीत पारदर्शकता नसल्याचा दावा करत त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेण्याची मागणी केली आहे. मतमोजणी केंद्रावरील प्रत्येक सीसीटीव्ही फुटेज तात्काळ ताब्यात घेऊन ते संपूर्ण देशासमोर ‘लाईव्ह’ उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर असलेला विश्वास अबाधित राहील, असे यादव यांनी ठामपणे मांडले आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, निवडणूक निकालांच्या वैधतेवर आता कायदेशीर चौकटीतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अखिलेश यादव यांनी मांडलेले मुद्दे केवळ राजकीय टीका नसून त्यांनी पुराव्या दाखल काही आकडेवारीही सादर केली आहे. एका वृत्तपत्रातील डेटाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, बंगालमध्ये सुमारे २७ लाख तांत्रिक विसंगती आणि तब्बल ७९ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर निवडणूक ‘लुटल्याचा’ आरोप केला. विशेषतः १४३ जागांवर मतदारांची मोठी कपात करण्यात आली आणि नेमक्या त्याच जागांवर भाजपला विजय मिळाला, हा योगायोग नसून एक सुनियोजित कट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणांचा आणि अधिकाऱ्यांचा वापर विशिष्ट हेतूने केला गेल्याचे सांगत त्यांनी २०१ Did च्या लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या पराभवाचाही संदर्भ दिला.
तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर बोलताना अखिलेश यादव यांनी भाजपची तुलना ‘ड्राय क्लीनिंगच्या दुकानाशी’ केली आहे. ईडी आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणांचा वापर केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना दबावाखाली आणण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपमध्ये प्रवेश करताच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले नेते कसे काय स्वच्छ होतात, असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कानपूर आणि गोरखपूरमधील छाप्यांचा उल्लेख करत त्यांनी या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह लावले. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा असा वापर करणे म्हणजे संविधानाचा अपमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उत्तर प्रदेशच्या आगामी राजकारणाबाबत बोलताना त्यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. ‘PDA’ म्हणजेच पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक ही शक्ती एकत्र येऊन उत्तर प्रदेशात इतिहास घडवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाजप केवळ खोटेपणाचा प्रसार करत असून, सोमपापडीच्या थरांप्रमाणे ते एका खोटेपणावर दुसरा खोटा थर चढवत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. बंगालमधील अनुभवातून शिकून आता कार्यकर्ते आणि जनता स्वतः ही लढाई लढतील, असेही ते म्हणाले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याच्या प्रश्नावर त्यांनी त्यांची पाठराखण केली. जेव्हा निवडणूक प्रक्रियाच दूषित झाली असेल, तेव्हा राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही राहत नाही, असे सांगत त्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या एकजुटीचे दर्शन घडवले.
एकूणच अखिलेश यादव यांची ही आक्रमक भूमिका आगामी काळातील मोठ्या राजकीय संघर्षाचे संकेत देत आहे. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता, मतदार यादीतील घोळ आणि केंद्रीय यंत्रणांचा हस्तक्षेप या मुद्द्यांवर आता देशव्यापी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर कायदे आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी आता सर्वोच्च न्यायालय या तक्रारींची दखल घेणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. पत्रकारितेच्या दृष्टीने हा विषय केवळ एका पक्षाचा नसून देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी जोडलेला आहे, त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
-ब्युरो रिपोर्ट विश्वमंथन
