मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांवर संकट; तिघांचे दाखले अवैध ठरवल्याने मनोज जरांगे पाटील आक्रमक, एकही प्रमाणपत्र रद्द होऊ देणार नाही
छत्रपती संभाजीनगर/विश्वमंथन
मराठवाड्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. मराठवाड्यात तिघांचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले असून, या कारवाईमुळे संबंधित नगरसेवकांचे पद देखील धोक्यात आले आहे. या घडामोडीनंतर संपूर्ण राजकीय वर्तुळात आणि मराठा समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा प्रकार म्हणजे राज्य सरकारचे मराठा समाजाविरुद्ध जाणीवपूर्वक चाललेले मोठे कारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यभरात पुन्हा एकदा संतापाची लाट पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ज्या नोंदींच्या आधारे हे दाखले देण्यात आले होते, त्या नोंदी मोडी लिपी आणि फारशी लिपीतील आहेत. विशेष म्हणजे, आजघडीला या लिपी वाचणारे तज्ज्ञ वाचकच सरकारी यंत्रणेत उपलब्ध नाहीत. जर वाचकच उपलब्ध नसतील, तर त्या लिपीतील मजकूर कसा समजणार आणि खात्री कशी होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा केवळ राजकीय स्टंट असून एकमेकांची जिरवाजिरवी करण्यासाठी मराठी समाजाच्या मुळावर घाव घालण्याचे काम सुरू असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. आपण स्वतः या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेत असून, कोणत्या आधारावर या नोंदी रद्द करण्यात आल्या हे तपासले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रक्ताच्या नात्यांच्या पुराव्यांवर बोलताना जरांगे पाटील यांनी अत्यंत परखड सवाल केला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकाचे दाखले देऊन प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? जर रक्ताच्या नातेवाईकाकडून दाखला घ्यायचा नाही, तर मग कोणाकडून घ्यायचा? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे. इतर जातींच्या आरक्षणा मध्ये १९६७ च्या नियमानुसार सोयऱ्यांना आणि पोटजाती-उपजातींना रक्ताचे नाते मानून लाभ देण्यात आला आहे. मग मराठ्यांच्या बाबतीतच असा दुजाभाव का केला जात आहे? असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला. देशमुखांच्या किंवा शिंद्यांच्या कुटुंबात जर कागदपत्रे सापडली, तर ती त्याच कुटुंबातील ग्राह्य धरली पाहिजेत. मग मराठ्यांचेच दाखले का रद्द केले जात आहेत, असा सवाल करत यावर आता तीव्र कायदेशीर आणि सामाजिक मंथन होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून जाणीवपूर्वक मराठ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा दावा करत जरांगे पाटील यांनी अत्यंत ठाम इशारा दिला है. मराठवाड्यातला एकही कुणबी दाखला रद्द होऊ देणार नाही, असा जाहीर शब्द त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दिला आहे. या नोंदी काही सामान्य लोकांनी किंवा मराठ्यांनी स्वतः तयार केलेल्या नाहीत, तर खुद्द सरकारच्या ‘शिंदे समितीने’ कागदपत्रे शोधून बाहेर काढली आहेत. या नोंदी शोधणारी समिती जर सरकारचीच होती आणि कागदपत्रे शोधून देणारे वाचकही सरकारीच होते, तर आता तीच प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? असा सवाल त्यांनी केला. जर सरकार जाणूनबुजून मराठ्यांवर अन्याय करत असेल, तर राज्यातील मराठे गप्प बसणार नाहीत आणि तीव्र रोष व्यक्त करतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्यातील वातावरण तापणार असल्याचा इशारा देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी हातात असतानाही जर सरकार अशी मनमानी करत असेल, तर जनता ते कसे सहन करणार? या संपूर्ण प्रकरणात आपण राजकारणाच्या भानगडीत अजिबात पडत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी राजकीय नेत्यांवरही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राजकारणामुळेच गरीब मराठ्यांचे अतोनात नुकसान होत असून एका नेत्याच्या स्वार्थापोटी हजारो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. अशा राजकारणाला काडीचीही किंमत आपण देत नाही, असे ते म्हणाले. मात्र, ज्या लोकांच्या आजोबांची, चुलत्याची किंवा रक्ताच्या नातेवाईकांची अधिकृत नोंद सापडली आहे आणि त्या आधारे ज्यांनी कायदेशीर मार्गाने दाखले काढले आहेत, त्यांचे प्रमाणपत्र राजकीय दबावापोटी कसे काय रद्द होऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
ज्या नावांवर नोंदी सापडल्या आहेत, मग ती नावे शिंदे असो, जगताप असो, चव्हाण असो किंवा जाधव असो; ज्यांच्या नावावर कागदपत्रे सापडली आहेत त्यांची प्रमाणपत्रे आणि त्यांच्या रक्ताच्या खालच्या नातेवाईकांचे दाखले कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होऊ देणार नाही, असा एल्गार त्यांनी पुकारला आहे. जर राजकीय दबावातून हे दाखले रद्द करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण घडामोडीमुळे मराठवाड्यातील मराठा समाज आता अधिक आक्रमक झाला असून आगामी काळात प्रशासन आणि सरकारची भूमिका काय राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
