मोदी शहा हरवले आहेत! पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या संसदेतील गैरहजेरीवर संजय राऊतांचा संताप; विरोधकांचा घणाघात!
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
देशाच्या संसदेचे कामकाज सुरू असतानाच सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या गैरहजेरीवरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संसदेच्या पटलावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे उपस्थित राहत नसल्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. ठाकरे गटाचे आक्रमक खासदार संजय राऊत यांनी या मुद्द्यावरून थेट पंतप्रधानांच्या आणि गृहमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अत्यंत टोकदार टीका केली आहे. सभागृहातील या अनुपस्थितीवर ताशेरे ओढताना संजय राऊत यांनी ‘मोदी शहा हरवले आहेत’ अशा अत्यंत सनसनाटी आणि लक्षवेधी मुद्द्यावर भर देत ‘हरवल्याची जाहिरात’ देण्याची भाषा वापरली आहे, ज्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे.
संसदेचे कामकाज ही देशाच्या लोकशाहीची सर्वात महत्त्वाची आणि पवित्र मानली जाणारी वास्तू आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आणि विविध राज्यांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी सर्वसामान्यांचे प्रश्न, देशापुढील समस्या आणि महत्त्वाच्या धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेत येतात. मात्र, अशा अत्यंत महत्त्वाच्या व्यासपीठावर देशाचे पंतप्रधान आणि देशाची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे गृहमंत्री वारंवार अनुपस्थित राहत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विशेषतः ‘मोडी शहा हरवले आहेत’ आणि त्यांचा कुठेही पत्ता लागत नाही, या मुख्य मुद्द्याभोवती संपूर्ण चर्चा केंद्रित करत खासदार संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी थेटपणे विचारले की, जर देशाचे पंतप्रधानच संसदेला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करत असतील आणि जनतेच्या प्रश्नांवर संसदेत येऊन उत्तर देण्यास घाबरत असतील, तर अशा नेत्यांना देशाच्या सर्वोच्च पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार तरी उरतो का? हा अत्यंत थेट आणि परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या वादादरम्यान संजय राऊत यांनी उपरोधिक आणि खोचक शब्दांचा वापर करत सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मिश्कील पण तितक्याच तीव्र शब्दांत सांगितले की, आता अशी वेळ आली आहे की ‘मोदी शहा हरवले आहेत’ आणि देशाच्या पंतप्रधानांचा शोध घेण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये ‘गुमशुदा की तलाश’ म्हणजेच ‘हरवले आहेत, त्यांचा शोध घेऊन माहिती द्यावी’ अशी जाहिरात द्यावी लागेल. संसदेच्या आवारात किंवा सभागृहात या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांचे दर्शनच दुर्लभ झाले आहे, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली. संसदेचे कामकाज चालवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते, परंतु जर प्रत्यक्षात संसदच भरवली जात नसेल किंवा त्यात प्रमुख नेतेच येत नसतील, तर ती संसद नेमकी कशी चालवायची, असा सवाल त्यांनी विचारला.
याच मुद्द्याला पुढे नेत संजय राऊत यांनी डिजिटल माध्यमांवरही मजेशीर पण मार्मिक टोला लगावला. ते म्हणाले की, जर सरकारला आणि या प्रमुख नेत्यांना प्रत्यक्ष संसद चालवणे शक्य होत नसेल किंवा त्यांची संसद चालवण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांनी इन्स्टाग्रामवर आपली संसद चालवावी. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कारभार हाकावा, असा उपरोधिक सल्ला त्यांनी दिला. संसदेच्या लोकशाही प्रक्रियेला बगल देऊन अशा प्रकारे सभागृहापासून दूर राहणे देशाच्या संसदीय परंपरेला अजिबात शोभणारे नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी या माध्यमातून दिला आहे.
संसद ही केवळ कागदावर चालणारी व्यवस्था नाही, तर ती जनतेच्या प्रश्नांवर थेट चर्चा करून कायदे बनवण्याचे आणि सरकारला जाब विचारण्याचे एकमेव व्यासपीठ आहे. जेव्हा देशाचे सर्वोच्च नेतृत्वच या प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवते किंवा संसदेच्या पटलावर उपस्थित राहून विरोधकांच्या प्रश्नांना धैर्याने सामोरे जात नाही, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांना मोठा धक्का पोहोचतो, असा सूर या संपूर्ण प्रकरणातून उमटत आहे. खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेले हे मुद्दे सध्या देशातील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले असून, यावर सत्ताधारी पक्षाकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. संसदीय कामकाजाच्या या ज्वलंत मुद्द्यावरून येत्या काळात राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
