प्रशासकीय दहशतवाद की राजकीय सूड? -इम्तियाज जलील

छत्रपती संभाजीनगर/विश्वमंथन न्यूज
​राज्यात सध्या ‘बुलडोझर न्याय’ हा शब्दप्रयोग वारंवार ऐकायला मिळत असतानाच, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मतीन पटेल यांच्या निवासस्थानावर प्रशासनाने ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्यावरून आता एक मोठे रणकंदन माजले आहे. माजी खासदार आणि एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. “प्रशासनाने कायद्याची चौकट मोडून, कोणतीही पूर्वसूचना न देता केलेली ही कारवाई म्हणजे निव्वळ राजकीय सूडबुद्धी असून हा लोकशाहीचा सरळ सरळ खून आहे,” अशा धारदार शब्दांत जलील यांनी आपला संताप व्यक्त केला. या संदर्भात आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या अन्यायाविरोधात आता न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
​या पत्रकार परिषदेत इम्तियाज जलील यांनी अत्यंत तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर बोट ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचा स्पष्ट दाखला दिला. जलील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘बुलडोझर कारवाई’ संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, केवळ एखादा गुन्हा दाखल झाला म्हणून किंवा केवळ एखादे बांधकाम अनधिकृत आहे असे म्हणून कोणाचेही घर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पाडता येणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस देणे आणि संबंधित व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची पुरेसा वेळ देणे बंधनकारक आहे. मात्र, मतीन पटेल यांच्या बाबतीत प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘न्यायालयीन अवमान’ (Contempt of Court) केल्याबद्दल कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
​जलील यांनी पुढे विचारले की, जर हे लोकशाही राष्ट्र असेल, तर मग इथे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश चालतात की एखाद्या हुकूमशहाचे? प्रशासनाने या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा (Principles of Natural Justice) भंग केला आहे. सकाळी अधिकारी फौजफाट्यासह येतात आणि दुपारी घर जमीनदोस्त करतात, ही कोणती लोकशाही आहे? प्रशासनाचा हा खोटारडेपणा उघडा पाडताना त्यांनी विचारले की, जर नोटीस दिली होती, तर त्याची पोहोच पावती कुठे आहे? लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम प्रशासनाने बंद करावे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
​जलील यांनी प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक टीका करताना शहराच्या इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दाही प्रकर्षाने मांडला. शहरात आज अनेक अशी व्यावसायिक संकुले, राजकीय नेत्यांची आलिशान कार्यालये आणि धनदांडग्यांची बांधकामे उभी आहेत, ज्यांनी पार्किंगच्या जागा गिळंकृत केल्या आहेत. अशा मोठ्या माशांवर हात टाकण्याची हिंमत महापालिका प्रशासनामध्ये का नाही? केवळ मतीन पटेल हे एमआयएमचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत आणि ते सामान्य कुटुंबातून येतात, म्हणूनच त्यांना टार्गेट केले गेले का? असा भेदभाव जर प्रशासन करणार असेल, तर त्याला ‘प्रशासकीय कारवाई’ म्हणण्याऐवजी ‘राजकीय टार्गेट’ म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. प्रशासनाने जर शहराला अतिक्रमणमुक्त करायचे ठरवले असेल, तर त्याचे आम्ही स्वागतच करू, पण त्याची सुरुवात केवळ गरिबांपासूनच का? शहरातील प्रभावशाली नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आम्ही देतो, त्यावर बुलडोझर चालवण्याची धमक आयुक्त दाखवतील का? असे जाहीर आव्हानही त्यांनी यावेळी दिले.
​प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर प्रहार करताना जलील यांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. एखादे घर एका दिवसात उभे राहत नाही. जेव्हा मतीन पटेल यांचे घर बांधले जात होते, तेव्हा महापालिकेचे वॉर्ड अधिकारी, बीपी विभागाचे इंजिनिअर आणि संबंधित भागातील निरीक्षक काय करत होते? जेव्हा बांधकाम सुरू होते, तेव्हा हे अधिकारी अर्थपूर्ण तडजोडी करून शांत बसतात आणि जेव्हा वरून राजकीय आदेश येतात, तेव्हा अचानक हेच अधिकारी सक्रिय होतात. जर हे बांधकाम बेकायदेशीर होते, तर ते इतकी वर्षे उभे राहू देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल झाले नाहीत? मुळात, आधी त्या दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन व्हायला हवे आणि त्यानंतरच कारवाईचा विचार व्हायला हवा. केवळ घरांवर हातोडा मारून प्रश्न सुटणार नाही, तर ज्यांच्या आशीर्वादाने ही बांधकामे उभी राहिली, त्या व्यवस्थेतील कीड आधी साफ करायला हवी, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
​मानवीय दृष्टिकोनातून या कारवाईचे विश्लेषण करताना जलील अत्यंत भावूक आणि संतापलेले दिसले. ते म्हणाले की, घर ही केवळ विटा आणि सिमेंटची वास्तू नसते, तर ती एका माणसाच्या आयुष्यभराची कमाई आणि स्वप्न असते. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत, अशा परिस्थितीत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना एखाद्याचे छत हिरावून घेणे ही क्रूरतेची पराकाष्ठा आहे. घरात लहान मुले होती, महिला होत्या, वृद्ध होते. घरातील सामान बाहेर फेकून देताना प्रशासनाने किमान माणुसकी तरी दाखवायला हवी होती. आज ही लोकशाही नसून जणू काही अधिकाऱ्यांची आणि सत्ताधाऱ्यांची खासगी जहागिरी चालली आहे, असा भास होतोय. एखाद्याचे घर पाडताना प्रशासनाने दाखवलेली ही घाई संशयास्पद असून, यामागे कोणाचे अदृश्य हात आहेत, हे आता उघड झाले आहे.
​केवळ पत्रकार परिषदेपुरते मर्यादित न राहता, या अन्यायाचा जाब न्यायालयाच्या माध्यमातून विचारणार असल्याचे जलील यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाला उच्च न्यायालयात घेऊन जाणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आम्ही केवळ सरकारवर केस करणार नाही, तर ज्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरीत्या या बेकायदेशीर आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची मागणी करणार आहोत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे विसरू नये की, ते जनतेच्या पैशातून पगार घेणारे सेवक आहेत, ते कोणा एका पक्षाचे किंवा नेत्याचे गुलाम नाहीत. जर अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या बाहेर जाऊन काम केले, तर त्यांना त्यांचे घर आणि वैयक्तिक संपत्ती विकून या नुकसानीची भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. अधिकाऱ्यांच्या खाजगी मालमत्तेतून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचा हा लढा एक नवीन पायंडा पाडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
​या संपूर्ण प्रकरणामागे आगामी निवडणुकांचे राजकारण असल्याचेही जलील यांनी अधोरेखित केले. विरोधकांना घाबरवण्यासाठी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी अशा प्रकारच्या दडपशाहीचा वापर केला जात आहे. मात्र, एमआयएम पक्ष आणि इथली जनता या दडपशाहीला भीक घालणार नाही. “तुम्ही कितीही बुलडोझर फिरवा, आमचा आवाज दाबू शकणार नाही,” असे म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिले. जलील यांनी असेही नमूद केले की, आज सत्तेत असलेल्या लोकांनी हे लक्षात ठेवावे की वेळ नेहमी बदलत असते. आज तुम्ही बुलडोझर चालवत आहात, उद्या जनता तुमच्या अहंकारावर मतदानाच्या माध्यमातून बुलडोझर चालवेल.
​शेवटी, त्यांनी सामान्य जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले, परंतु अन्यायाविरोधात पेटून उठण्याचीही हाक दिली. कायद्याच्या चौकटीत राहून, सनदशीर मार्गाने आम्ही हा लढा शेवटपर्यंत नेऊ. मतीन पटेल यांना जो त्रास सहन करावा लागला आहे, त्याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागेल. ही पत्रकार परिषद म्हणजे केवळ प्रशासनावर केलेली टीका नसून, सामान्यांच्या हक्कासाठी दिलेली एक गर्जना आहे. आता या प्रकरणावर न्यायालय काय भूमिका घेते आणि प्रशासन जलील यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना काय उत्तरे देते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. प्रशासनाची ही कारवाई त्यांच्याच गळ्यात फास ठरणार की काय, अशी चर्चा आता सर्वसामान्यांमध्ये रंगू लागली आहे.
​वृत्त संकलन: विशेष प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर