नवी दिल्ली/विश्वमंथन न्यूज
लोकशाहीमध्ये जनता जेव्हा आपले सरकार निवडते, तेव्हा त्यामागे आपल्या कुटुंबाचे आणि मुलांचे भविष्य सुरक्षित राहावे, हीच एकमेव मोठी आशा असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील देशाची परिस्थिती पाहता, लोकांचा हा विश्वास आता डळमळीत होऊ लागला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने देशातील आर्थिक आणि शैक्षणिक गोंधळावर थेट बोट ठेवले असून, केंद्र सरकारच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आज देशाची स्थिती अशी झाली आहे की, जो मध्यमवर्गीय आणि बहुजन समाज या देशाचा कणा आहे, तोच आज सर्वात जास्त भरडला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशाला उद्देशून सात मोठे निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये सोने खरेदी बंद करणे, पेट्रोल-डिझेलची बचत करणे, परदेशी वस्तू न वापरणे, खाद्यतेलाचा वापर कमी करणे, नैसर्गिक शेतीवर भर देणे, वर्क फ्रॉम होम करणे आणि परदेश वारी टाळणे या गोष्टींचा समावेश आहे. पण केजरीवाल यांनी विचारलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे की, १९५० पासून भारताने अनेक संकटे आणि युद्धे पाहिली, पण आजवर कोणत्याही पंतप्रधानांनी जनतेच्या खाजगी आयुष्यावर आणि त्यांच्या जगण्यावर इतकी कठोर बंधने लादली नव्हती.
देशावर नेमकी कोणती आणीबाणी आली आहे की, लोकांना स्वतःच्या खाण्यापिण्यावर आणि साध्या सुखसोयींवर मर्यादा आणाव्या लागत आहेत? जर अर्थव्यवस्था इतकी बिकट झाली असेल, तर सरकारने ती लपवून न ठेवता देशासमोर खरी आकडेवारी मांडली पाहिजे. इराक आणि अमेरिकेच्या युद्धाचे कारण सांगून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, कारण या युद्धामुळे संपूर्ण जग प्रभावित झाले असताना जगातील इतर कोणत्याही देशाने आपल्या नागरिकांना अशा प्रकारे वेठीस धरलेले नाही. मग केवळ भारतावरच ही वेळ का आली? याचे उत्तर देण्याऐवजी सरकार केवळ मध्यमवर्गीयांना ‘कुर्बानी’ देण्याचे सल्ले देत आहे. विशेष म्हणजे, सामान्य जनतेला काटकसरीचे धडे देणारे सरकार स्वतःचे खर्च कमी करायला तयार नाही. मंत्र्यांचे ताफे, अवाढव्य सरकारी खर्च आणि मोठ्या उद्योगपतींना दिली जाणारी सूट आजही पूर्वीसारखीच सुरू आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच जनतेला २०० युनिट वीज मोफत देतो, तेव्हा १२ वर्षांपासून सत्तेत बसलेल्या सरकारला जनतेच्या हिताचे असे निर्णय का घेता आले नाहीत? निवडणुकांच्या काळात हजारो कोटी रुपये खर्चून मोठ्या रॅली काढल्या जातात, तेव्हा पैसा कुठून येतो आणि जनतेला दिलासा द्यायची वेळ येते तेव्हाच अर्थव्यवस्था संकटात कशी येते, हा प्रश्न आज प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झाला आहे. लोकांमध्ये चर्चा आहे
दुसरीकडे, देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. नीट (NEET) सारख्या मोठ्या परीक्षांचे पेपर वारंवार फुटणे, हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नसून तो या देशातील लोकशाहीचा आणि भविष्याचा खून आहे. २०१७ पासून आजवर अनेकवेळा हे पेपर फुटले आहेत, पण एकालाही अशी शिक्षा झाली नाही की ज्यामुळे दुसऱ्याची हिम्मत होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेली मोठी माणसं आणि त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण. बहुजन समाजातील आई-बाप आपल्या पोटाला चिमटा काढून मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा उभा करतात, पण परीक्षेच्या दिवशी जेव्हा पेपर फुटल्याचे समजते, तेव्हा त्या मुलांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चक्काचूर होतो. सत्तेत बसलेल्या काही लोकांची ‘मनुवादी’ वृत्ती पाहता, बहुजन समाजाचे कल्याण करण्याऐवजी त्यांना मागे खेचण्याचेच काम सुरू आहे की काय, अशी शंका आता उघडपणे बोलली जात आहे. जर सरकारला साधी एक परीक्षा नीट घेता येत नसेल, तर त्यांनी देश चालवण्याच्या गप्पा मारणे बंद करावे. अशी लोकांमध्ये चर्चा आहे
बंगाल असो वा देशाचा इतर कोणताही भाग, निवडणुकीत होणारी पैशाची उधळण आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. निवडणुकांमध्ये लाखांची गर्दी जमवणारे नेते जेव्हा संसदेत जातात, तेव्हा त्यांना लोकांच्या प्रश्नांचा विसर पडतो. जर नरेंद्र मोदींनी वेळीच देशाची ही बिघडलेली घडी सावरली नाही, तर त्याचे परिणाम देशाला दीर्घकाळ भोगावे लागतील. आज लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज दाबला जात आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. जनतेला केवळ मतदानापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण सध्याचे चित्र पाहता, सरकार केवळ स्वतःच्या सत्तेसाठी आणि मोठ्या उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करत असल्याचे दिसत आहे. असे लोकांमध्ये चर्चा होत आहे
देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केवळ मध्यमवर्गीयांवर निर्बंध लादून चालणार नाही, तर भ्रष्टाचारावर आणि सरकारी उधळपट्टीवर लगाम घालणे आवश्यक आहे.
जर आताच या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. अशी तीव्र संतप्त प्रतिक्रिया लोकांमध्ये उमटत आहे
अरविंद केजरीवाल यांनी मांडलेले हे मुद्दे केवळ राजकीय नसून, ते आजच्या भीषण वास्तवाचे प्रतिबिंब आहेत. देश सावरण्याची हीच शेवटची संधी आहे, अन्यथा लोकशाही केवळ नावाला उरेल आणि सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होईल, अशी गंभीर चर्चा आता देशभर सुरू झाली आहे.
दुसऱ्या सांगे तत्त्वज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण असे अनेक नेते भाजपमध्ये आहेत अशी जनतेमधून प्रतिक्रिया उमटत आहे
