जळगाव/विश्वमंथन न्यूज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना काही गोष्टींवर मर्यादा पाळण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवर आता… यांनी नुकतेच देशवासियांना काही गोष्टींवर मर्यादा पाळण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवर आता विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होऊ लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांवर निशाणा साधला असून, त्यांनी अत्यंत रोखठोक भाषेत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “मर्यादा घालायची असेल तर ती स्वतःच्या परदेश दौऱ्यांवर आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यांवर घाला,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान जेव्हा देशाला शिस्त किंवा मर्यादेचे धडे देतात, तेव्हा त्यांनी आधी स्वतःच्या आणि सरकारच्या खर्चाकडे पाहावे, असे रोहिणी खडसे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. त्यांनी उपस्थित केलेला सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे निवडणुकीतील अफाट खर्च. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या रॅली काढल्या, प्रचंड खर्च केला आणि मोठे रोडशो केले. त्यावेळेस पंतप्रधानांना कोणत्याही संकटाची किंवा मर्यादेची आठवण आली नाही का? असा सवाल खडसे यांनी विचारला आहे. जेव्हा स्वतःच्या प्रचाराची वेळ असते तेव्हा नियम बाजूला ठेवले जातात आणि काम संपले की जनतेला उपदेश केला जातो, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर सरकारी तिजोरीवर येणारा ताण हा चिंतेचा विषय असतो. रोहिणी खडसे यांनी याच ताणाकडे लक्ष वेधले आहे. मंत्र्यांचा व्हीआयपी ताफा, त्यांच्या सुरक्षेसाठी होणारा खर्च आणि प्रवासासाठी वापरली जाणारी महागडी साधने यावर कायदेशीर मर्यादा असणे आवश्यक आहे. जर सामान्य जनतेने सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा अशी अपेक्षा असेल, तर मंत्र्यांनी आणि मोठ्या नेत्यांनीही त्याचे पालन करून आदर्श घालून दिला पाहिजे. खासगी जेट आणि हेलिकॉप्टरचा वापर हा सरकारी खर्चात मोठी भर टाकतो, जो जनतेच्या कराचा पैसा असतो. हा पैसा वाचवणे ही सरकारची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे खडसे यांनी नमूद केले.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जाहिरातींवरील खर्च. सध्याच्या काळात सरकार स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे चित्र दिसते. विविध योजनांच्या जाहिराती आणि वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी जनतेचा पैसा वापरणे हे चुकीचे आहे. हा खर्च थांबवून तो पैसा लोकोपयोगी कामांसाठी वापरला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. निवडणुकांमध्ये पैशांचा जो सुळसुळाट होतो, त्यावर नियंत्रण मिळवणे ही निवडणूक आयोगाची आणि सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, तिथे कोणतीही मर्यादा पाळली जात नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोहिणी खडसे यांच्या या टीकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी वापरलेली “करून करून भागले आणि देव पूजेला लागले” ही म्हण सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आहे. याचा अर्थ असा की, आधी सर्व नियमांचे उल्लंघन करायचे आणि नंतर लोकांना सदाचाराचे धडे द्यायचे, हे वागणे चुकीचे आहे.
पत्रकारितेच्या भाषेत सांगायचे तर, हा केवळ राजकीय आरोप नसून तो सरकारी धोरणांवरील एक मोठा आक्षेप आहे. लोकशाहीत जनतेचा पैसा कुठे खर्च होतो आणि तो खर्च करताना कोणती खबरदारी घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. मंत्र्यांनीही सामान्य माणसाप्रमाणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला तरच खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता येईल. रोहिणी खडसे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे केवळ टीका म्हणून न पाहता, त्याकडे प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
या संपूर्ण वादात आता सत्ताधारी पक्ष काय भूमिका घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु, रोहिणी खडसे यांनी ज्या पद्धतीने सामान्य माणसाच्या मनातील प्रश्न मांडले आहेत, त्यामुळे त्यांनी सरकारला विचार करायला भाग पाडले आहे. सरकारी दौऱ्यांमधील अनावश्यक खर्च कमी करणे, जाहिरातींवर लगाम लावणे आणि व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढणे या मागण्या आता जोर धरू लागल्या आहेत. लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज अशाच प्रकारे लोकप्रतिनिधींमार्फत पोहोचवला जाणे अपेक्षित आहे.
येणाऱ्या काळात या विषयावर आणखी काय पडसाद उमटतात आणि सरकार आपल्या खर्चात कपात करण्यासाठी काही पावले उचलते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. सामान्य जनतेला मर्यादा पाळण्याचे सांगण्यापेक्षा सरकारने स्वतःच्या कृतीतून ते सिद्ध करून दाखवावे, हाच संदेश रोहिणी खडसे यांनी आपल्या बोलण्यातून दिला आहे. ही बातमी आता जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनली असून, विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
