मुंबई/विश्व मंथन न्यूज
“निवडणुकांचा निकाल लागेपर्यंत महागाईचे आकडे दाबून ठेवायचे आणि सत्ता हातात येताच सामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकायचा, हा कायदेशीर आणि नैतिक दृष्ट्या जनतेचा घात आहे. एकीकडे सामान्य माणसाला इंधन आणि तेल वाचवून ‘देशसेवा’ करण्याचे सल्ले दिले जात आहेत, तर दुसरीकडे मंत्री स्वतः सरकारी खर्चाने विमानांतून फिरून इंधनाची उधळपट्टी करत आहेत,” असा घणाघाती आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे.
मंत्र्यांची चैनीची उड्डाणे आणि जनतेला काटकसरीचे सल्ले
देशाचा रुपया ९५.३३ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला असताना, सरकारने जनतेला गाड्या न वापरण्याचे आणि सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. यावर दमानिया यांनी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, “जर परिस्थिती इतकी गंभीर आहे, तर केंद्र आणि राज्यातील मंत्री चार्टर्ड विमाने आणि पन्नास गाड्यांचा ताफा का वापरत आहेत? मंत्र्यांनी सामान्य विमानाने (Economy Class) प्रवास केला तर ती खरी देशसेवा ठरेल. जनतेच्या हक्काच्या पैशातून होणारी ही उधळपट्टी थांबवणे, हे सरकारचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.”
इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनधारकांच्या मालमत्तेला धोका?
सरकार पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा विचार करत आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या बहुतांश गाड्यांची इंजिने केवळ १० टक्के मिश्रण सहन करू शकतात. “जबरदस्तीने २० टक्के मिश्रण केल्यास नागरिकांच्या गाड्यांचे इंजिन निकामी होईल. हा ग्राहकांच्या मालमत्तेच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार आहे. या नुकसानीला सरकार जबाबदार असेल का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गुंतवणूकदारांचा काढता पाय आणि आर्थिक धोरणांचे अपयश
भारतातील एआय (AI) क्षेत्रातील गुंतवणूक शून्य असल्याने विदेशी गुंतवणूकदार आपला पैसा काढून घेत आहेत. ‘इंडिया स्टोरी’ संपल्याची भीती जागतिक बाजारात निर्माण झाली आहे. हे आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी सरकार सामान्यांना लग्नसराईत सोने खरेदी न करण्यासारखे अजब सल्ले देत आहे. भारतीय कायद्यानुसार स्त्रीधन हा महिलांचा सुरक्षित अधिकार आहे, त्यावर मर्यादा आणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक संपली, भाजप जिंकली; आता जनता गेली खड्ड्यात!
फेब्रुवारीपासून कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असताना निवडणुकांमुळे सरकारने भाव वाढू दिले नाहीत. मात्र, आता सत्तेचे समीकरण जुळताच महागाईचा वरवंटा फिरवला जात आहे. “निवडणूक होईपर्यंत जनतेचा विचार करायचा आणि नंतर त्यांना खड्ड्यात लोटायचे, ही लोकशाहीची चेष्टा आहे,” अशा शब्दांत दमानिया यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
नेत्यांच्या जीवनशैलीत बदल न करता केवळ जनतेवर निर्बंध लादणे हे कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्या चौकटीत बसणारे नाही, असेच या एकूण चर्चेतून स्पष्ट होत आहे.
