कोलकाता:
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत गमावल्यानंतरही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. “मी राजभवनमध्ये जाणार नाही आणि राजीनामा देणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष आता बंगालकडे लागले आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या २९४ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने २०७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवण्यासाठी किमान १४८ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते, जो आकडा सध्या भाजपकडे स्पष्टपणे आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या स्वतः भवानीपूर मतदारसंघातून पराभूत झाल्या आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा १५१४ मतांनी पराभव केला आहे.
आपल्या पराभवानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी असा दावा केला की, जनतेने त्यांचा पराभव केलेला नाही, तर भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून हा निकाल लावला आहे. “नैतिकदृष्ट्या आमचाच विजय झाला आहे,” असे म्हणत त्यांनी सत्तेवरून पायउतार होण्यास नकार दिला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे लोकशाहीत पराभव स्वीकारण्याच्या परंपरेला धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
भारतीय संविधानानुसार, कोणताही मुख्यमंत्री तोपर्यंतच पदावर राहू शकतो जोपर्यंत त्याला विधानसभेचे बहुमत प्राप्त असते. संविधानाच्या कलम १६४ नुसार, मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. ममता बॅनर्जी यांच्याकडे सध्या केवळ ८० आमदार आहेत, जे बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूपच कमी आहेत. त्यामुळे बहुमत नसताना सत्तेवर राहणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एखाद्या नेत्याने पराभव होऊनही पदावर राहण्याचा हट्ट धरल्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आता या प्रकरणातील चेंडू राज्यपाल यांच्या कोर्टात आहे. राज्यपाल ममता बॅनर्जी यांना राजीनामा देण्याची सूचना करू शकतात. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. या अधिवेशनात ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाईल. ८० आमदार असताना बहुमत सिद्ध करणे त्यांना अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत, बहुमत चाचणीत अपयशी ठरल्यानंतर त्यांचा राजीनामा आपोआप मंजूर मानला जाईल किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून बडतर्फ करू शकतात. यामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
राज्यात जेव्हा संवैधानिक यंत्रणा कोलमडते, तेव्हा कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा पर्याय केंद्राकडे असतो. मात्र, भाजपने ही निवडणूक पूर्ण ताकदीनिशी जिंकली असल्याने, ते घाईघाईने राष्ट्रपती राजवट लावण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून सत्ता मिळवण्याला पसंती देतील असे दिसते. सध्यातरी बंगालमध्ये ‘बहुमत सिद्ध करा’ याच मार्गाचा अवलंब होण्याची शक्यता जास्त आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या या भूमिकेमुळे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. आता राज्यपाल आणि केंद्र सरकार यावर काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम बंगालमधील हा सत्तासंघर्ष येणाऱ्या काळात भारतीय राजकारणाला एक नवीन वळण देणारा ठरू शकतो.
