विशेष प्रतिनिधी:
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला असून, राज्याच्या विविध भागांतून समोर येणाऱ्या महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी संपूर्ण समाजमन सुन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर आणि विशेषतः गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या भीषण आणि हृदयद्रावक घटनांचा पाढा वाचत त्यांनी सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ राजकीय आरोप नसून ते राज्यातील असुरक्षिततेच्या भावनेला वाचा फोडणारे आहेत. राज्यामध्ये एका बाजूला विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला माता-भगिनी आणि चिमुरडी मुले सुरक्षित नाहीत, हे वास्तव त्यांनी विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून मांडले आहे.
विदर्भामध्ये लाखणी गावाजवळ ओव्हर ब्रिजच्या खाली घडलेली घटना ही माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. केवळ अर्ध्या भाकरीसाठी एका गरजू महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि हे कृत्य एकदा दोनदा नव्हे तर सहा वेळा करण्यात आले. या भीषण अत्याचारामुळे त्या महिलेची शारीरिक अवस्था इतकी बिकट झाली की तिचे गर्भाशय फाटून निघाले. ही घटना ऐकल्यानंतर कोणाचेही हृदय पिळवटून निघेल, मात्र अशा संवेदनशील विषयावर जेव्हा विरोधक प्रश्न विचारतात, तेव्हा सरकारकडून त्याला केवळ राजकारण म्हणून हिणवले जाते, असा आरोप अंधारे यांनी केला. त्यांनी विचारले की, इतक्या गंभीर घटनेनंतरही जर आम्ही गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचा नाही, तर मग जनतेने दाद कोणाकडे मागायची? खबरदार जर गृहमंत्री फडणवीस यांना कोणी काही बोलले तर, असा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांकडून घेतला जातो, जो लोकशाहीला घातक आहे.
दुसरीकडे मुंबईजवळील वसईमध्ये दिवसाढवळ्या एका तरुणाने एका तरुणीला हातोड्याने मारहाण करत तिचा जीव घेतला. ही घटना भररस्त्यात घडली, जिथे कायद्याचा धाक उरला नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. दिवसाढवळ्या जर अशा प्रकारे हत्या होत असतील, तर महिलांनी घराबाहेर पडायचे कसे, हा मोठा प्रश्न आहे. पण यावरही प्रश्न विचारला की उत्तर मिळते की राजकारण करू नका. पुण्याच्या येरवड्यामध्ये देखील अशीच एक थरारक घटना घडली. तिथे एका वर्किंग वुमनला, म्हणजेच नोकरी करणाऱ्या महिलेला ऑफिसमधून खाली उतरत असताना एका माणसाने भररस्त्यात भोसकून मारले. कायद्याची ऐशीतैशी करत गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत आणि गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे राजकारण करणे असे मानले जात आहे. या घटनांमुळे राज्यात महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण उरले आहे का, असा सवाल आता सामान्य नागरिकांमधूनही विचारला जात आहे.
परभणी जिल्ह्यातील पाथरी सोनपेठ जवळच्या एका शाळेत तर माणुसकीची सर्व हद्द ओलांडली गेली. तिथे अवघ्या सहा वर्षांच्या लहान लेकरावर शाळेतील शिक्षकानेच बलात्कार केला. गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणारी ही घटना आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणात आरोपी शिक्षकाने अटक होण्यापूर्वीच अटकपूर्व जामीन मिळवला आणि तो सहजासहजी सुटला. जेव्हा अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील आरोपींना कायद्याच्या पळवाटा शोधून सुटका मिळते, तेव्हा पीडित कुटुंबावर काय बीत असेल, याचा विचार कोणी करणार आहे का? पण तरीही सरकार म्हणते की राजकारण करू नका आणि फडणवीसांना प्रश्न विचारू नका.
बदलापूरच्या एका शैक्षणिक संस्थेत घडलेल्या घटनेने तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. आपटे नावाच्या माणसाच्या संस्थेमध्ये लहान चिमुरडीवर अत्याचार झाले. या प्रकरणातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि एफआयआर नोंदवण्यासाठी लोकांना उन्हातानात रस्त्यावर बसावे लागले. सामान्य जनतेला स्वतःच्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी इतका संघर्ष करावा लागत असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणा काय काम करत आहे? या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेण्याऐवजी तिथेही राजकारण शोधले जाते. साताऱ्यातील सासपडे येथे एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनेतील आरोपीवर यापूर्वीही अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल होते आणि तो जामिनावर बाहेर होता. जर आधीच त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली असती, तर कदाचित त्या निष्पाप लेकराचा जीव वाचला असता. मात्र, गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा होत नसल्याने त्यांचे धाडस वाढत चालले आहे.
अशाच प्रकारची एक अंगावर काटा आणणारी घटना नसरापूरमध्ये घडली. तिथे चार वर्षांच्या चिमुरड्या लेकरावर अत्याचार करून त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. गुन्हेगाराने त्या लेकराला ठेचून मारले आणि त्याचे शरीर शेणामध्ये पुरून ठेवले. इतकी क्रूरता समाजात कुठून येते आणि अशा गुन्हेगारांना पोलिसांचा व कायद्याचा डर का उरलेला नाही? यावर सुषमा अंधारे यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, गृहमंत्री चुकू शकत नाहीत, एकवेळ ब्रह्मदेव चुकेल पण गृहमंत्री नाही. गृहमंत्र्यांच्या बद्दल बोलणे म्हणजे घोर महापाप मानले जात आहे. तुमच्या घरात काहीही झाले, तुमच्या लेकराबाळांचे काहीही झाले तरी गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचे नाहीत, कारण ते खूप व्यस्त आहेत.
या संपूर्ण भाषणातून सुषमा अंधारे यांनी राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे भीषण चित्र लोकांसमोर मांडले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे हे सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत. मग ती विदर्भातील सामूहिक बलात्काराची घटना असो, वसईतील हत्या असो किंवा बदलापूरमधील चिमुरडीवरील अत्याचार असो; या प्रत्येक घटनेत पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी उशीर होतोय किंवा गुन्हेगार कायद्यातून सुटत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जेव्हा एखादी राजकीय व्यक्ती किंवा सामान्य नागरिक यावर जाब विचारतो, तेव्हा त्याला राजकीय रंग देऊन मूळ विषयाला बगल दिली जाते.
गृहमंत्री हे राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे प्रमुख असतात. त्यांच्याकडे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असते. पण जेव्हा राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आणि गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावते, तेव्हा गृहमंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सुषमा अंधारे यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत पण तितक्याच प्रभावीपणे ही टीका केली आहे. त्यांनी संतापाने विचारले की, जर सर्व काही सुरळीत आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर मग या रोज घडणाऱ्या घटनांचे काय? लोकांच्या जीवाचे मोल नाही का?
राज्यातील या परिस्थितीवर आता सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर देखील या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असून, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली जात आहे. केवळ आश्वासने देऊन किंवा आरोपांना राजकारण म्हणून फेटाळून लावून प्रश्न सुटणार नाहीत. यासाठी गरज आहे ती म्हणजे गुन्हेगारांना बसणारा कायद्याचा कठोर धाक आणि पीडितांना मिळणारा वेगवान न्याय. सुषमा अंधारे यांनी मांडलेले हे मुद्दे केवळ एका राजकीय पक्षाची बाजू नसून ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक सुरक्षितता इच्छिणाऱ्या नागरिकाची भावना आहे. राजकारण बाजूला ठेवून जर सरकारने या संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष दिले, तरच भविष्यात अशा क्रूर घटनांना आळा बसेल आणि पुन्हा कोणा आईची किंवा लेकराची अशी अवस्था होणार नाही. शेवटी, राज्याचा गृहमंत्री हा केवळ एका पक्षाचा नसून तो संपूर्ण राज्याचा असतो, आणि त्याला जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे, हाच संदेश या संपूर्ण प्रकरणातून समोर येत आहे.
