बुलडाणा। विश्वमंथन प्रतिनिधी . एखादी आई आपल्या मुलाला प्रेमाने दुधाचा ग्लास देते, तेव्हा तिच्या मनात भावना असते की माझ्या मुलाला शक्ती मिळेल, त्याचे आरोग्य सुधारेल. पण त्या माऊलीला हे ठाऊक नसतं की, त्या दुधाच्या पेल्यातून ती आपल्या पोटच्या गोळ्याला युरिया आणि डिटर्जंट पाजत आहे.” आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्डा यांनी संसदेत मांडलेले हे विधान आज प्रत्येक भारतीयाच्या काळजाचा थरकाप उडवणारे ठरले आहे. बाजारामध्ये शुद्धतेचे मोठे ‘फ्युरिटी लेबल’ लावून प्रत्यक्षात ‘फर्जी’ आणि बनावट मालाची विक्री खुलेआम सुरू आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. हा विषय केवळ राजकीय नसून तो देशातील १४० कोटी जनतेच्या अस्तित्वाशी आणि आ
रोग्याशी जोडलेला एक अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे.
आज आपण बाजारात गेलो की आपल्याला दूध, मसाले, तेल आणि पॅकिंग फूडचे हजारो ब्रँड्स दिसतात. या सर्व वस्तूंवर ‘आरोग्यासाठी उत्तम’ असे दावे केले जातात. मात्र, राघव चड्डा यांनी संसदेत पुराव्यासह मांडलेली आकडेवारी पाहता, आपण अन्नाच्या नावाखाली रोज विष प्राशन करत आहोत की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज परिस्थिती अशी बिकट झाली आहे की, जर तुम्ही बाजारातून दूध विकत घेतले, तर त्यामध्ये युरिया आणि कॉस्टिक सोडा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या देशाला आपण दुग्धजन्य पदार्थांचा देश म्हणतो, तिथे प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा दुधाची विक्री कैक पटीने जास्त होत आहे. हे वाढीव दूध येते कुठून? हे दूध रसायने, पावडर आणि डिटर्जंट वापरून बनवले जात आहे
केवळ दूधच नाही, तर आपल्या रोजच्या जेवणातील भाजीपालाही आता सुरक्षित राहिलेला नाही. भाजीपाला खरेदी करताना आपण तो किती हिरवागार आणि ताजा आहे हे पाहतो. मात्र, हा भाजीपाला हिरवागार ठेवण्यासाठी आणि त्याची वाढ झपाट्याने करण्यासाठी ‘ऑक्सिटोसीन’ या धोकादायक रसायनाचे इंजेक्शन दिले जात आहे. ऑक्सिटोसीन हे एक प्रकारचे विष आहे, ज्याच्या वापरामुळे मानवी शरीरात डोकेदुखी, हार्ट फेलियर आणि कॅन्सरसारखे जीवघेणे आजार बळावत आहेत. हे इंजेक्शन देऊन फुलवलेल्या भाज्या आपल्या ताटात येऊन आपले आरोग्य पोखरत आहेत.
खासदार चड्डा यांनी पनीर आणि इतर पदार्थांमधील भेसळीवरही प्रहार केला. हॉटेलमध्ये किंवा घरी आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पनीरमध्ये चक्क स्टार्च आणि कॉस्टिक सोडा मिसळला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर मुलांच्या आवडीच्या आईस्क्रीममध्ये चक्क डिटर्जंट पावडरचा अंश सापडत आहे, तर फ्रूट ज्यूसच्या नावाखाली केवळ सिंथेटिक फ्लेवर आणि आर्टिफिशिअल कलरचे मिश्रण विकले जात आहे. आपण जे मसाले वापरतो, त्या गरम मसाल्यात लाकडाचा चुरा आणि चहामध्ये सिंथेटिक रंगांचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. मांसाहार करणाऱ्यांसाठीही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे; चिकन आणि पोल्ट्री उत्पादनांमध्ये ‘अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स’चा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, ज्यामुळे शरीरातील नैसर्गिक हार्मोन्सचे संतुलन बिघडत आहे.
एकीकडे भारत जगाची फार्मसी आणि अन्नाचे कोठार बनण्याचे स्वप्न पाहत असताना, दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारपेठेत अन्नाचा दर्जा खालावलेला आहे. खासदार चड्डा यांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा आणि संतापजनक मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दुजाभाव. भारतात बनणारे अनेक मसाले आणि खाद्यपदार्थ ज्यांवर युरोप आणि इतर विकसित देशांनी बंदी घातली आहे, तेच पदार्थ भारतात सर्रास विकले जात आहेत. ज्या प्रॉडक्ट्समध्ये कॅन्सर निर्माण करणारे घटक आढळले आहेत आणि ज्यांना परदेशात कुत्र्यांनाही खायला घातले जात नाही, ते पदार्थ भारतीय बाजारपेठेत ‘प्रीमियम’ म्हणून विकले जात आहेत. हे भारतीय नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे नाही तर काय?
२०१४ पासून २०२६ पर्यंतच्या कालावधीतील आकडेवारी पाहता, तपासणीसाठी घेतलेल्या दर चार सॅम्पलपैकी एक सॅम्पल (२५%) भेसळयुक्त आढळले आहे. याचा अर्थ असा की, आपण बाजारातून आणलेल्या चार वस्तूंपैकी किमान एक वस्तू आपल्या आरोग्यासाठी घातक आहे. यामुळे कित्येक लोक आजारी पडत आहेत, कित्येकांना आयुष्यभर हॉस्पिटलचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत आणि अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे.
राघव चड्डा यांनी या संदर्भात सरकारला काही ठोस उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यांनी मागणी केली आहे की, देशातील अन्न सुरक्षा नियामक संस्था म्हणजेच FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ला अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. या संस्थेला पुरेसे मनुष्यबळ (Manpower) उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कोणत्याही उत्पादनात हानिकारक रसायन किंवा भेसळ आढळल्यास, त्या ब्रँडवर आणि कंपनीवर तात्काळ कडक बंदी घालण्याची तरतूद हवी. केवळ दंड लावून चालणार नाही, तर हा लोकांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवण्यासाठी गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे.
भारत हा एक लोकशाही देश आहे आणि लोकशाहीच्या व्याख्येनुसार भारतातील सामान्य जनता ही या देशाची खरी मालक आहे. हे लोक टॅक्स पेअर आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यावर चालते. त्यामुळे त्यांना शुद्ध अन्न, चांगले आरोग्य आणि सुरक्षित जीवन मिळणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. जर सरकार जनतेला या मूलभूत सुविधा पुरवू शकत नसेल, तर ते लोकशाहीचे अपयश आहे. ज्याप्रमाणे आपण प्रदूषणावर चर्चा करतो, त्याचप्रमाणे ‘अन्न प्रदूषण’ किंवा ‘अन्न भेसळ’ या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावर मंथन होण्याची गरज आहे.
आजची आई आपल्या मुलाला शक्ती मिळावी म्हणून दुधाचा ग्लास देते, पण तिला याची पुसटशीही कल्पना नसते की ती आपल्या मुलाला युरिया आणि रसायने पाजत आहे. ही अज्ञानता आणि व्यवस्थापनाचा अभाव देशाला एका मोठ्या आरोग्य संकटाकडे ढकलत आहे. अन्नातील ही भेसळ म्हणजे एक प्रकारचे ‘स्लो पॉयझनिंग’ आहे, जे हळूहळू संपूर्ण पिढीला उद्ध्वस्त करत आहे. खासदार राघव चड्डा यांनी संसदेत मांडलेला हा विषय प्रत्येक राजकीय पक्षाने, सामाजिक संस्थेने आणि सामान्य नागरिकाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
शेवटी, जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या माफियांच्या मुसक्या आवळणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जोपर्यंत कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आपल्या ताटातील अन्न हे ‘अमृत’ नसून ‘विष’च राहणार आहे. या देशातील माणसाच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आणि तो थांबवण्यासाठी आता संघटित लढा देण्याची वेळ आली आहे. ही बातमी केवळ माहिती नसून, प्रत्येक भारतीयाने आपल्या आरोग्याप्रती जागरूक होण्यासाठी दिलेली एक धोक्याची सूचना आहे. सरकार यावर काय पावले उचलते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांनीही वस्तू खरेदी करताना केवळ रंगाला आणि चकाकीला न भुलता, अन्नाची शुद्धता तपासून पाहणे काळाची गरज बनली आहे. भेसळमुक्त भारत ही आता केवळ घोषणा राहून चालणार नाही, तर ते एक राष्ट्रीय अभियान व्हावे लागेल. आपण सर्वांनी मिळून या अन्नातील विषाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर भविष्यातील पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.
