राज्यात १,२५२ शाळांवर कारवाईचा घाव; हजारो शिक्षकांचे भविष्य धोक्यात, शिक्षण व्यवस्थेत मोठा धक्का

विश्वमंथन प्रतिनिधि – राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारा निर्णय समोर आला असून, कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या परंतु वारंवार मूल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या तब्बल १,२५२ शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. या निर्णयामुळे केवळ शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले नसून, गेल्या दोन दशकांपासून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या हजारो शिक्षकांचे भविष्यही अधांतरी आले आहे.

सन २००० साली राज्यातील सुमारे सहा हजार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली होती. त्या वेळी शिक्षणाचा प्रसार वाढविणे आणि ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश होता. मात्र, कालांतराने शासनाने या शाळांचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली. ज्या शाळांनी निकष पूर्ण केले, त्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात आले. परंतु, अनेक शाळा अशा होत्या की, वारंवार संधी देऊनही त्या आवश्यक पात्रता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या.

अशा अपात्र ठरलेल्या शाळांवर आता शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सलग तीन वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत १,२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्या कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आल्या आहेत. या शाळांना अंतिम संधी म्हणून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा, संबंधित शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अचानक बदलामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक ताण सहन करावा लागू शकतो, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शिक्षकांची स्थिती. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून अनेक शिक्षक अत्यल्प किंवा विनावेतन सेवा देत होते. शासनाकडून कधीतरी अनुदान मिळेल या आशेवर त्यांनी आपले संपूर्ण करिअर या शाळांमध्ये घालवले. आता अचानक शाळांची मान्यता रद्द होणार असल्याने हजारो शिक्षक बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक आयुष्य पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मानवी दृष्टिकोनातून या शिक्षकांचे अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करावे, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. शिक्षण क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काम केलेल्या शिक्षकांना अचानक रस्त्यावर आणणे अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शिक्षकांसाठी पर्यायी रोजगार किंवा समायोजनाची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या शाळांची विभागनिहाय आकडेवारीही समोर आली आहे. प्राथमिक स्तरावर ४३३ शाळा आणि ३३ तुकड्या, माध्यमिक स्तरावर ३२४ शाळा आणि ४१२ तुकड्या, तर उच्च माध्यमिक स्तरावर ५०५ शाळा आणि ३८२ तुकड्या अपात्र ठरल्या आहेत. एकूण १,२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांवर ही कारवाई होणार आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्तेचा प्रश्नही पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शासनाच्या मते, दर्जाहीन शिक्षण देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल. मात्र, दुसरीकडे या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने या निर्णयाचा तीव्र विरोध दर्शवला आहे. समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी शासनाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत, तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

एकीकडे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा शासनाचा प्रयत्न असला, तरी दुसरीकडे हजारो शिक्षकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने संतुलित भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षकांचे पुनर्वसन, विद्यार्थ्यांचे समायोजन आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणे हीच सध्याची मोठी गरज आहे.

एकूणच, हा निर्णय राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे. येत्या काळात शासन यावर कोणती भूमिका घेतो, शिक्षकांना कितपत न्याय मिळतो आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.