रावेर मध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट केळीबागायतीचे नुकसान शेतकरी हवालदिल

जळगाव (रावेर)/

रावेर तालुक्यातील चिनावल, सावखेडा, खिरोदा आणि कुंभारखेडा या परिसरातील केळी बागायतदारांवर निसर्गाचा मोठा कोप झाला आहे. गेल्या काही दिवसांत तालुक्यावर सलग दुसऱ्यांदा आसमानी संकट कोसळले असून, वादळी पावसासह झालेल्या जोरदार गारपिटीने शेतकऱ्यांची उभी पिकं मातीमोल केली आहेत. डोळ्यांदेखत केळीची पक्व फळबाग जमीनदोस्त होताना पाहून, बळीराजा हताश झाला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी पूर्णपणे उघड्यावर आला असून, या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे.

​केळी हे पिकाचे उत्पादन घेताना शेतकरी आपला जीव ओतून काम करतो. इतर उद्योगांप्रमाणे शेती ही चार भिंतींच्या आत चालत नाही. शेतकरी आपली सगळी पुंजी, श्रम आणि वेळ उघड्यावर पेरत असतो. गारपीट असो वा वादळ, प्रत्येक संकटाशी दोन हात करत पुन्हा जिद्दीने उभा राहणारा हा शेतकरीच खरा या देशाचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, रावेरमध्ये केळीचे नुकसान इतके भयावह आहे की, एका फटक्यात शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे भांडवल नष्ट झाले आहे. बोराच्या आकाराच्या गारांनी केळीची पाने फाडून टाकली आहेत आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याने केळीचे दांडेच्या दांडे आडवे पडले आहेत. ही केवळ झाडे पडलेली नाहीत, तर शेतकऱ्याची पुढच्या भविष्याची स्वप्नेच मातीत गाडली गेली आहेत.

​देशातील मोठ्या उद्योजकांसाठी अदानी, अंबानी इ. लाख कोटींची कर्जे माफ करणारी यंत्रणा, शेतकऱ्याच्या नुकसानीच्या वेळी मात्र कानावर हात ठेवतेका? असे झाल्यास हे मोठे दुर्दैव आहे.

अदानी-अंबानींसारख्या बड्या उद्योगपतींना सवलती मिळतात, पण देशाच्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र मदत मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागते. हे उद्योगधंदे सुद्धा शेतकऱ्याच्या कष्टावरच तर उभे आहेत. जर सरकार शेतकऱ्याला ‘अन्नदाता’ मानते, तर त्याच्या संकटाच्या वेळी सरकार ‘वाली’ का बनत नाही? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन सत्तेच्या खुर्चीवर बसणारे लोक, महाराजांच्या स्वराज्यातील त्या न्यायाचा विसर का पडतो? स्वराज्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर त्यांना केवळ कर्जमाफीच नाही, तर बिनव्याजी मदत दिली जायची. आजचे सरकार त्या पावलावर पाऊल का टाकत नाही, हा प्रश्न प्रत्येक बागायतदाराच्या मनात आहे. आणि निर्माण होणे गरजेचे आहे

​रावेर तालुक्यातील पीक विमा कंपनीचा कारभार तर शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. सॅटेलाईट इमेजच्या नावाखाली प्रत्यक्ष नुकसान कमी दाखवून कंपन्या आपला फायदा पाहतात. यावेळेस पण तसेच होणार आहे का?

अनेक बागांचे पंचनामे करताना प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई संतापजनक आहे. ज्या शेतकऱ्याचे पूर्ण शेत उद्ध्वस्त झाले आहे, त्याला प्रत्येक खोडांची मोजणी करून मदत मिळेल का? तसे न झाल्यास हा अन्याय नाही का? सरकारला आता झोपेतून उठण्याची गरज आहे. केवळ पाहणीचे सोपस्कार नकोत, आता थेट आणि भरीव मदत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा व्हायला हवी.

​आता शेतकऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अनेक वेळा असे अस्मानी संकट आल्यावर नुकसान झाले आहे शेतकऱ्यांना पाहिजे तशी मदत मिळालेली नाही. आताही तसेच होणार असेल तर निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची हीच वेळ आहे. जो लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या कष्टाची किंमत जाणतो आणि कोणाचीही ‘मानसिक गुलामगिरी’ न करता जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवतो. अशाच प्रतिनिधी निवडून द्यावा.

आता जर मदत झाली नाही तर भविष्यात शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून तो या लोकशाही मध्ये सरकारचे भविष्य सुद्धा बदलणारा भविष्यकार आहे.आपली ताकद दाखवण्याची हीच संधी आहे. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यासाठी हा लढा शेतकऱ्यांना जिंकावा लागेल.

​रावेरचा केळी उत्पादक शेतकरी आता केवळ सहानुभूतीची वाट पाहणार नाही. जर सरकारी मदत वेळीच पोहोचली नाही, तर हा संयम तुटण्यास वेळ लागणार नाही. हा देश शेतकऱ्यांच्या घामावर चालतो, हे लक्षात ठेवून सरकारने आता धोरणे बदलावीत. केळी बागायतदारांचे झालेले हे अतोनात नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, हीच आता प्रत्येक शेतकऱ्याची मागणी आहे. रावेरची माती आज अश्रू ढाळत आहे, जर शेतकऱ्यांना मदत झाली नाही तर हेच अश्रू सरकारच्या डोळ्यातून निघाल्याशिवाय राहणार नाही.आता सरकारने तरी या अन्नदात्याला सावरण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले पाहिजे.

ही बातमी शेअर करा प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ गेली पाहिजे आदानी अंबानीचे कर्ज माफ केले केले तसेच शेतकऱ्यांना मदत करून कर्ज माफ केली पाहिजे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे