विशेष प्रतिनिधी/
राजकारणात आश्वासनांची खैरात करणे ही काही नवीन गोष्ट नाही, पण जेव्हा हीच आश्वासने जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि भविष्याशी जोडलेली असतात, तेव्हा त्यांची पूर्तता न होणे हा मोठा चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरतो. आज जेव्हा आपण या आश्वासनांच्या आरशात वर्तमानाचे प्रतिबिंब पाहतो, तेव्हा वास्तव काहीसे वेगळे असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की घोषणांचा पाऊस पडतो आणि स्वप्नांची रेलचेल सुरू होते, मात्र निवडणूक संपल्यावर सामान्य माणसाच्या हाती काय लागते? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाच्या काळजाला हात घालत आहे. गेल्या काही वर्षांत देशाने आणि राज्याने अनेक मोठी आश्वासने ऐकली, पण प्रत्यक्षात त्या स्वप्नांचे रूपांतर केवळ फसवणुकीत झाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
निवडणुकीच्या काळात मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी ‘१०० दिवसांत काळा पैसा परत आणू’, ‘प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू’, ‘पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ३५ रुपयांवर आणू’, ‘तरुणांना दरवर्षी २ कोटी रोजगार देऊ’, ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू’ आणि ‘भ्रष्टाचार मुळापासून नष्ट करू’ अशा भव्य घोषणांचा मारा केला गेला. आज या घोषणांचा हिशोब मागायची वेळ आली आहे, तेव्हा सामान्य माणूस हतबल होऊन विचारतोय की, माझे ते १५ लाख कुठे गेले? ज्या काळ्या पैशाच्या परतीची गर्जना केली होती, तो काळा पैसा कोणाच्या तिजोरीत दडला आहे? नोटाबंदीचा निर्णय घेताना भ्रष्टाचाराचा कणा मोडण्याचा दावा केला होता, पण आज भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि ताकद पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढली आहे. ज्या ‘भ्रष्टाचार मुळापासून संपवण्याच्या’ गप्पा मारल्या गेल्या होत्या, त्याच पक्षात आज इतर भ्रष्ट नेत्यांचे स्वागत होताना पाहून सामान्यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली आहे.
महागाईने तर सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. इंधन दर आणि गॅस सिलिंडरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या खिशाला दररोज कात्री लावत आहेत. स्वस्त इंधनाचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांच्या कारभारात आज महागाईचा असा भडका उडाला आहे की, सामान्य माणसाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत पडली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलने शंभरी ओलांडल्यामुळे वाहतूक महागली आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या. ‘२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने दाखवून सत्ता भोगणाऱ्यांनी किती कुटुंबांना घरे दिली आणि किती शहरे खरोखर स्मार्ट झाली, याचा जाब आता जनता विचारत आहे. आज पावसाळ्यात शहरांमधील रस्ते तलाव बनतात आणि पाणी तुंबण्याच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत, हेच तर त्यांचे स्मार्ट सिटीचे वास्तव आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांना बेरोजगारीचे भयंकर वास्तव दिसत नाही का? दरवर्षी २ कोटी रोजगाराची घोषणा आजच्या बेरोजगार तरुणाईच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. शिक्षण घेऊन आणि कर्ज काढून पदव्या घेतलेल्या तरुणांच्या नशिबी जर बेरोजगारी आणि ‘नीट’सारख्या परीक्षांच्या पेपर फुटीचे दुर्दैव असेल, तर या व्यवस्थेला काय म्हणायचे? ज्या परीक्षांच्या माध्यमातून तरुणांचे भवितव्य घडणार होते, त्याच परीक्षांच्या विश्वासाचा बाजार मांडला गेला आहे. कष्टाने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवणारे हे प्रकार व्यवस्थेतील सड दर्शवतात. ही केवळ विद्यार्थ्यांची हार नाही, तर ती भविष्यातील पिढीच्या आशेचा बळी आहे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी साठवलेला पैसा आणि वेळ या सर्वांची राजकारण्यांनी केलेली ही थट्टा कधी थांबणार?
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुद्दा तर अत्यंत संतापजनक आहे. शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि शेतीचा खर्च गगनाला भिडणे यामुळे शेतकरी आजही कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू’ ही घोषणा केवळ कागदावरच्या रंगांतून विरली आहे. आजच्या काळात शेतीतील चढ-उतार आणि मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. हे वास्तव कोणत्याही विकासाच्या दाव्याला लज्जास्पद आहे. जेव्हा आपण या सर्व प्रश्नांचा विचार करतो, तेव्हा लक्षात येते की विकास केवळ कागदावरच्या आकडेवारीत नसावा, तर तो सामान्य माणसाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणारा असावा.
सत्तेच्या खुर्चीसाठी केलेली तडजोड आणि विचारधारेपेक्षा स्वार्थाला दिलेले महत्त्व यामुळे सामान्य माणसाला आज प्रश्न पडतोय की, आपण केवळ राजकारण्यांच्या फायद्यासाठीच जगणार आहोत का? त्यांची मुले परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेत आहेत, सुखाच्या आणि सुरक्षित भविष्याची स्वप्ने पूर्ण करत आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या मुलांच्या नशिबी काय? आपली मुले पक्षाचे झेंडे घेऊन रस्त्यावर घोषणाबाजी करत आहेत, त्यांच्या हातातील पदव्यांची जागा राजकीय लाचारीने घेतली आहे का? आपण आपल्या पुढच्या पिढीला हीच लोकशाही सोपवणार आहोत का? जिथे त्यांचे भविष्य साहेबांच्या एका फोनवर ठरणार आहे, जिथे गुणवत्तेपेक्षा चाटुगिरीला महत्त्व आहे? घोषणांची ही जत्रा पाहता, जमिनीवरचा विकास आणि कागदावरची आश्वासने यातले अंतर जनतेला आता स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे.
आजचा समाज अधिक जागरूक झाला आहे. तो केवळ घोषणांना बळी पडत नाही, तर कामाचा हिशोब विचारतो. केवळ भाषणांच्या माध्यमातून लोकांच्या समस्या सुटत नाहीत. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. जनतेच्या मेहनतीचा पैसा कराच्या रूपात खजिन्यात जमा होतो आणि त्या बदल्यात त्यांना केवळ महागाईचे आणि बेरोजगारीचे ओझे मिळते, ही परिस्थिती बदलणे काळाची गरज आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शेवटी सामान्य माणसाचा विचार करून त्याला सुखी ठेवणे हेच अंतिम ध्येय असायला हवे. आता जनता केवळ ऐकणाऱ्याच्या भूमिकेत राहिलेली नाही, तर ती हिशोब मागणारी बनली आहे. विकास व्हायला हवा, पण तो विकासाचा वेग सामान्य माणसाच्या सुखाशी जोडलेला असावा, हीच आजच्या जनतेची प्रामाणिक इच्छा आहे. आता जुमलेबाजीचे युग संपवून कृतीचे युग सुरू होण्याची वेळ आली आहे, कारण जनतेचा संयम आता संपत चालला आहे. हे आता केवळ राजकारण उरले नसून, हा सामान्य माणसाच्या जगण्याचा आणि त्यांच्या मुलांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. हे युद्ध आता सामान्य माणसाला स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी जिंकावेच लागेल.