भारतात मुले बेरोजगार अमेरिकेत अदानी पाचहजार नोकऱ्या देणार
विशेष प्रतिनिधी/
आजच्या काळात जेव्हा सर्वसामान्य भारतीय नागरिक वाढत्या महागाईच्या आणि रोजगाराच्या चिंतेत होरपळून निघत आहे, तेव्हा एका बातमीने देशातील प्रत्येक घरामध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक असलेल्या अदानी समूहाने अमेरिकेत तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे. हा आकडा इतका मोठा आहे की, सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडे आहे. जेव्हा देशातील तरुण बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि रोजगारासाठी वणवण भटकत आहे, तेव्हा हा पैसा भारतात न गुंतवता थेट परदेशात का वाहून नेला जात आहे, असा सवाल आज प्रत्येक कष्टकऱ्याच्या मनात निर्माण होत आहे.
या गुंतवणुकीचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर कसा होतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा हा प्रचंड निधी रुपयाच्या स्वरूपातून डॉलरमध्ये बदलला जातो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे मूल्य कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रुपया कमकुवत झाला की भारत सरकारला परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या वस्तू अधिक महाग पडतात. यात प्रामुख्याने कच्चे तेल, गॅस आणि खाद्यतेलाचा समावेश आहे. रुपयाची किंमत घसरल्यामुळे हे तेल महाग होते आणि त्याचा थेट फटका वाहतूक खर्चाला बसतो. साहजिकच, वाहतूक महाग झाली की भाजीपाल्यापासून ते किराणा मालापर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतात. एका बाजूला सर्वसामान्यांवर ‘काटकसरीने जगा’ असे निर्बंध सरकारकडून लादले जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला बड्या उद्योजकांना देशाचे भांडवल परदेशात नेण्याची मोकळीक दिली जात आहे, हा विरोधाभास आता जनतेला अन्यायकारक वाटत आहे.
सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चा जयघोष केला जात असला तरी, प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे. ज्या संसाधनांचा वापर करून आणि सरकारी धोरणांच्या आधारावर हा उद्योग समूह भारतात मोठा झाला, त्या समूहाने संकटकाळात देशाच्या विकासासाठी भांडवल गुंतवण्याऐवजी आपला नफा अमेरिकेत गुंतवणे, यावर जनतेकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेत ५,००० नोकऱ्या निर्माण होतील असा दावा केला जात आहे, मात्र त्या नोकऱ्या भारताच्या तरुणांना मिळणार आहेत का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशातील तरुणांच्या हाताला काम नसताना, भारताच्याच भांडवलाचा वापर करून इतर देश समृद्ध होत असतील, तर हे धोरण ‘राष्ट्रहिताचे’ कसे, असा सवाल जनमानसातून विचारला जात आहे.
सरकारची या उद्योग समूहावर विशेष मेहरबानी असल्याची चर्चा आता सर्वस्तरावर होत आहे. अमेरिकेतील तपास संस्थांनी केलेल्या आरोपांनंतर, कंपनीने तिथे तडजोड (Settlement) स्वीकारली आहे. परंतु, अशा गंभीर आरोपांवर भारतात तपास यंत्रणांची भूमिका मवाळ का आहे, असा प्रश्न विरोधकांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे. कायद्यासमोर सर्व समान असताना, केवळ एका विशिष्ट समूहासाठी नियम लवचिक का होतात, यावर आता चर्चा रंगली आहे. एखाद्या उद्योगपतीला संरक्षण देण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था आणि चलनाचे मूल्य पणाला लावले जात आहे का, अशी शंका जनतेच्या मनात घर करत आहे.
आता वेळ आली आहे की, सरकारने या धोरणांवर स्पष्टीकरण द्यावे. ‘राष्ट्र प्रथम’ असे म्हणणाऱ्या सरकारने उद्योगपतींच्या हितापेक्षा जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. महागाई आणि रुपयाची घसरण ही केवळ जागतिक परिस्थिती नसून, ती चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम असल्याचे मत आता नागरिक व्यक्त करत आहेत. ही लढाई आता केवळ महागाईची उरलेली नसून ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेची आणि नैतिकतेची लढाई झाली आहे. सरकारला हे कळावे लागेल की, देशापेक्षा कोणताही उद्योग समूह मोठा असू शकत नाही. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे, अदानींवर ही एवढी मेहरबानी कशासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे काय, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, हीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी आणि रास्त मागणी आहे. लोकशाहीत जनतेचा आवाज हा सर्वात मोठा असावा, केवळ उद्योगपतींचा शब्द नाही, हेच सत्य आता जनतेला सरकारकडून ऐकायचे आहे.
डिस्क्लेमर:
ही बातमी उपलब्ध सार्वजनिक माहिती, अर्थतज्ज्ञांची मते आणि जनमतावर आधारित आहे. कोणत्याही व्यावसायिक व्यवहाराची कायदेशीर सत्यता ही संबंधित तपास यंत्रणांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.