विशेष प्रतिनिधी/
खरीप हंगामाची चाहूल लागताच संपूर्ण महाराष्ट्रातील बळीराजा शेतीच्या कामांत गुंतला आहे. शेतीची मशागत, ट्रॅक्टरद्वारे होणारी नांगरणी, पेरणीची पूर्वतयारी आणि इतर शेतीकामांसाठी डिझेलची गरज ही अपरिहार्य असते. मात्र, सध्या अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचे इंधन मिळवण्यासाठी अत्यंत भीषण आणि मनस्ताप देणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. पेट्रोल पंपावर गेल्यावर जेव्हा एक शेतकरी आपल्या ट्रॅक्टरसाठी किंवा पंपासाठी डिझेल मागतो, तेव्हा त्याला मिळणारे उत्तर कमालीचे धक्कादायक असते. अनेक ठिकाणी ही समस्या नसली, तरी काही निवडक पेट्रोल पंपांवरून डिझेल घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे चक्क ‘सातबारा’च्या उताऱ्याची मागणी केली जात आहे. हा प्रकार केवळ नियमबाह्य नसून, एका कष्टकरी माणसाच्या आत्मसन्मानावर केलेला मोठा प्रहार आहे.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी या कण्याचे रक्षणकर्ता आहे. जेव्हा पेरणीचा काळ जवळ येतो, तेव्हा प्रत्येक दिवसाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. अशा वेळी शेतकऱ्याचा वेळ हा सोन्यासारखा असतो. जर तो वेळ पेट्रोल पंपावर रांगेत उभा राहून कागदपत्रे दाखवण्यात वाया गेला, तर त्याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर होतो. काही पेट्रोल पंप चालक सरसकट डिझेल देण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे पुरावे म्हणून सातबाराच्या उताऱ्याची मागणी करत आहेत. “शेतकरीच डिझेल घेतोय का?” किंवा “डिझेलचा गैरवापर होऊ नये” या नावाखाली हा प्रकार केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शेतीकामासाठी लागणारे इंधन खरेदी करताना अशा प्रकारच्या अटी लावणे, हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे. शेतीची कामे वेळेवर होणे आवश्यक असते, आणि अशा वेळी कागदपत्रांच्या कटकटीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
ज्या जमिनीवर तो शेतकरी रात्रंदिवस घाम गाळतो, त्याच जमिनीचा कागद आता डिझेल भरण्यासाठी का लागतोय? याचे उत्तर कोण देणार? ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे डिझेलसाठी वेळेवर पैसे गोळा करणे हीच मोठी कसरत असते, त्यात आता ही कागदी कटकट त्यांच्या संतापाला निमंत्रण देणारी ठरत आहे. प्रशासकीय पातळीवर कृषिमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या, मुख्यमंत्र्यांनी हंगाम तयारीचा आढावा घेतला, तरी जमिनीवर मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. प्रशासन झोपले आहे का, असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत. काही पंप चालक इंधन तुटवड्याचे कारण देऊन किंवा स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी अशा अटींचा आधार घेत आहेत, पण याचा फटका शेवटी सामान्य शेतकऱ्यालाच बसत आहे.
कायद्याने पाहता, पेट्रोल पंपावर इंधन विक्रीसाठी ग्राहकाकडे जमिनीचा उतारा मागण्याची कोणतीही तरतूद नाही. इंधन पुरवठा हा जीवनावश्यक सेवेमध्ये मोडतो. अशा परिस्थितीत शेतीसारख्या महत्त्वाच्या कामासाठी डिझेल खरेदी करताना सातबारासारख्या अवास्तव अटी लादणे हे कायदेशीर चौकटीत बसत नाही. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासनाचा वचक नसल्यामुळेच काही पंप चालक मनमानी कारभार करत आहेत. जर या प्रकारावर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही, तर ग्रामीण भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे संयमाचे बांध फुटले तर त्याला जबाबदार कोण असेल? ज्या पेट्रोल पंपांवर ही सक्ती केली जात आहे, तिथे शेतकरी आणि पंप कर्मचारी यांच्यात रोजच वादावादी होत आहे. हे वातावरण शेतीकामासाठी पोषक नाही.
गेल्या वर्षी मराठवाड्यातील आणि राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांनी पाहिलेली संकटाची मालिका अजूनही संपलेली नाही. हजारो हेक्टर जमीन अतिवृष्टीमुळे खरवडून निघाली, पिके हाताची गेली आणि कर्जबाजारीपणा वाढला. आता कुठे तरी नवीन हंगामासाठी शेतकरी पुन्हा जिद्दीने उभा राहत आहे. अशा वेळी त्याला बियाणे, खते आणि डिझेलची गरज असताना सरकारी यंत्रणा त्याला मदत करण्याऐवजी अडथळे निर्माण करत आहे. जर पेरणीची कामे वेळेवर झाली नाहीत, तर संपूर्ण देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. याचा विचार करण्याची तसदी ना सरकारी मंत्र्यांनी घेतली आहे, ना त्यांच्या स्थानिक यंत्रणेने. कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतात काय घडतेय, हे पाहणे आज जास्त महत्त्वाचे आहे.
एकीकडे शेतकरी दहा-वीस लिटर डिझेलसाठी तासनतास पंपावर रांगा लावून उभा आहे, तर दुसरीकडे याच देशातील काही बड्या बाबींसाठी इंधनाची उधळपट्टी होताना दिसते. ही दुटप्पी भूमिका आता शेतकऱ्यांना चांगलीच समजली आहे. शेतीसाठी ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी डिझेल नाही, पण त्याच डिझेलचा वापर करून अन्य कामांसाठी किंवा गाड्यांच्या ताफ्यासाठी इंधन मुबलक उपलब्ध असते. हा विरोधाभास आज उघडपणे समोर आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या परिस्थितीची दखल घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर डिझेलचा पुरवठा विनाअट आणि सुरळीत करणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे, तिथे त्वरित कारवाई करून पंप चालकांना स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत.
शेतकऱ्यांनी आता आपल्या हक्कासाठी संघटित होणे ही काळाची गरज आहे. जर सरकारला शेतकऱ्यांच्या अडचणी दिसत नसतील, तर त्या दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर निवेदने देऊन ही बाब लक्षात आणून दिली पाहिजे. जोपर्यंत प्रशासन यावर ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत शांत बसून चालणार नाही. प्रशासनाने जर योग्य पावले उचलली, तरच हा तणाव निवळू शकतो. शेती आणि शेतकरी हेच देशाचे अर्थकारण सावरत असतात, त्यामुळे त्यांना या काळात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आता प्रशासकीय स्तरावरून तातडीने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक बनले आहे. शेतीचा हंगाम हा सण असतो, तो अशा अटींच्या ओझ्याखाली दबला जाऊ नये, एवढीच रास्त अपेक्षा बळीराजाची आहे. आता वेळ निघून जाण्यापूर्वी सरकारला जाग येईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. अन्यथा, इतिहासाच्या पानात या अन्यायी कालखंडाची नोंद होईल, हे निश्चित! शेतकऱ्यांच्या श्रमाला आणि स्वाभिमानाला जपण्याची वेळ आता आली आहे. प्रशासनाने आता तरी डोळे उघडावेत आणि बळीराजाला डिझेलच्या विळख्यातून मुक्त करावे, अन्यथा शेतकऱ्यांचा आक्रोश थांबवणे कोणालाही शक्य होणार नाही.