चेन्नई/विश्वमंथन न्यूज
लोकशाहीमध्ये सत्तेचा वापर हा केवळ पद उपभोगण्यासाठी नसून तो समाजाच्या हितासाठी असावा, याचा एक उदाहरण तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय थलपती यांनी घालून दिला आहे. तमिळनाडू विधानसभेत ११८ आमदारांचे स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या या नवीन नेतृत्वाने १० मे रोजी पदभार स्वीकारताच प्रशासकीय धडाका लावला आहे. राज्यातील ७१७ सरकारी मद्य विक्री केंद्रे (TASMAC) येत्या दोन आठवड्यांच्या आत कायमस्वरूपी बंद करण्याचे लेखी आदेश त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रार्थना स्थळे, शाळा, महाविद्यालये आणि बस स्थानकांपासून ५०० मीटरच्या परिघात असलेल्या या दुकानांमुळे सामाजिक स्वास्थ बिघडत असल्याचे स्पष्ट करत, मुख्यमंत्र्यांनी महसुलापेक्षा जनहित महत्त्वाचे असल्याचे सिद्ध केले आहे. मात्र, तामिळनाडूतील या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रदीर्घ अनुभवावर आणि कार्यक्षमतेवर आता महाराष्ट्रातील जनतेने थेट आणि धारदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यास, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत राज्याची मोठी पीछेहाट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. “गुन्हेगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्राने बिहारलाही मागे टाकले आहे की काय?” असा संतप्त सवाल आज राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ आणि पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, ही चिंतेची बाब बनली आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे मद्यविक्रीवर निर्बंध आणून महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष ‘महिला सुरक्षा दल’ आणि अंमली पदार्थांचा नायनाट करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पथके स्थापन केली आहेत, तसेच धाडसी पाऊल महाराष्ट्रात का उचलले जात नाही, असा सवाल आता जनमानसातून विचारला जात आहे.
जनतेची अशी भावना आहे की, सत्तेत बसलेले नेते अनेकदा केवळ आश्वासनांची खैरात करतात, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी शून्यता दिसते. राजकारणात “दुसऱ्याकडे एक बोट दाखवताना चार बोटे आपल्याकडे असतात” या म्हणीचा अनुभव सध्या महाराष्ट्रातील जनतेला येत आहे. विरोधी पक्षांवर किंवा इतर राज्यांच्या कारभारावर टीका करणे सोपे असते, मात्र अनेक वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पद भूषवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना विजय थलपतींसारखा प्रशासकीय दरारा निर्माण करणे का जमले नाही, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. दुसऱ्यांच्या चुका काढण्यापेक्षा स्वतःच्या राज्यातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी आणि महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेणे अपेक्षित होते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पत्रकारितेच्या आणि कायदेशीर चौकटीत राहून पाहिले तर, राज्याचे प्रशासन हे केवळ कर गोळा करण्याचे साधन नसून ते नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी असते. तामिळनाडू सरकारने ७१७ दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेऊन राज्याच्या तिजोरीचे होणारे नुकसान पत्करले आहे, कारण त्यांच्यासाठी तरुण पिढीचे आणि महिलांचे सुरक्षित भवितव्य अधिक मोलाचे आहे. याउलट, महाराष्ट्रात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पीडित कुटुंबांना वेळेत न्याय मिळत नाही आणि गुन्हेगार तांत्रिक बाबींचा फायदा घेऊन मोकाट फिरतात, यामुळे व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत चालला आहे. अशा वेळी, अनेक वर्षांचा राजकीय अनुभव पाठीशी असलेल्या फडणवीस यांनी विजय थलपती यांच्यासारखी निर्णायक कार्यक्षमता का दाखवू नये, असा रास्त प्रश्न जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता हे गांभीर्याने समजून घेणे आवश्यक आहे की, जनतेला केवळ शब्दांचे खेळ नको आहेत. जर महिलांना स्वतःच्या घरात आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वाटत नसेल, तर त्या राज्याच्या प्रगतीला काहीही अर्थ उरत नाही. तामिळनाडूमध्ये ज्या प्रकारे १४ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले, तशाच प्रकारच्या पारदर्शक आणि कडक अंमलबजावणीची गरज महाराष्ट्रात आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना जाहीर करण्यापेक्षा, गुन्हेगारीमुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे हेच खऱ्या सुशासनाचे लक्षण आहे. दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्यापूर्वी आपल्या राज्यातील त्रुटी दूर करून पीडितांना न्याय मिळवून देणे, हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यातून एक आदर्श घालून दिला आहे. महाराष्ट्रातील जनता आता अशाच एका क्रांतीची आणि कडक प्रशासनाची अपेक्षा करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनुभवाची शिदोरी मोठी आहे, परंतु त्या अनुभवाचा वापर आता केवळ राजकारण खेळण्यासाठी न वापरता, राज्याला गुन्हेगारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी व्हावा, हाच जनतेचा मुख्य सूर आहे. आश्वासने पूर्ण केली जावीत आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडितांना दिलासा मिळावा, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी मागणी आहे. जनतेचा हा धारदार सवाल प्रशासनाला अंतर्मुख करायला लावणारा असून, आता कृतीतूनच त्याचे उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती यांनी दोनशे युनिट पर्यंत विज बिल माफ केले तसे महाराष्ट्रात दोनशे युनिट पर्यंत विज बिल माफ करणे देवेंद्र फडणवीस यांना जमणार आहे का? असा सवाल जनतेत निर्माण झाला आहे
