सिंदखेड लपाली (बुलढाणा):
“कायदा कागदावर आणि मनमानी रस्त्यावर” अशी भयानक अवस्था सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
एकीकडे सरकार ‘पारदर्शक प्रशासनाचे’ गोडवे गात आहे, तर दुसरीकडे बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेचा बुरखा फाटला आहे. स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही, खालच्या स्तरावरील अधिकारी कुणाच्या दावणीला बांधले गेले आहेत? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. गाव नकाशाप्रमाणे असलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी ६४ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक श्री. किशोर कुमार देशमुख गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी उंबरठे झिजवत आहेत, मात्र निर्ढावलेल्या प्रशासनाला अद्याप पाझर फुटलेला नाही.
सिंदखेड येथील गट नंबर १०४, १०५, १०७ आणि ९६ मधील रस्ते मोकळे करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही, स्थानिक महसूल आणि पंचायत समितीच्या काही अधिकाऱ्यांनी जणू ‘मौन व्रत’ धारण केले आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून आजतागायत केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. “साहेब आदेश देतात, पण कर्मचारी अंमलबजावणी का करत नाहीत?” या प्रश्नाचे उत्तर ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांमध्ये दडले आहे का? अशी चर्चा आता पंचक्रोशीत रंगू लागली आहे.
अतिक्रमणधारकांना अभय कोणाचे?
धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या अतिक्रमणधारकांनी रस्ते अडवून सामान्यांची अडवणूक केली आहे, त्यांना प्रशासनातील काही ‘काळ्या मेंढ्या’ पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप देशमुख यांनी केला आहे. कायद्याचा धाक उरला नसून, अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळेच ही ‘गुंडगिरी’ सुरू असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
”आम्ही कागदपत्रांची लढाई लढतोय, पण अधिकारी फाईली दाबून बसले आहेत. जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शब्दाला किंमत नसेल, तर सामान्यांनी न्याय मागायचा कुणाकडे?”
— शेतकरी किशोर कुमार देशमुख (तक्रारदार)
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा!
आता हे प्रकरण केवळ रस्त्यापुरते मर्यादित राहिले नसून, ते प्रशासकीय भ्रष्टाचाराच्या थरापर्यंत पोहोचले आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि अतिक्रमणधारकांशी हातमिळवणी करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे (Criminal Cases) दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणाच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्या असून, आता मंत्रालयातून कोणती ‘चाबूक’ फिरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमचा सवाल:
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या मुजोर अधिकाऱ्यांचे ‘गॉडफादर’ कोण? सामान्य शेतकऱ्याचा अंत पाहणाऱ्या या व्यवस्थेला लगाम कधी बसणार?